National Highways Authority of India ने टोल संकलनासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. आता टोल प्लाझा **८ लेन्सपेक्षा** मोठे नसतील. पारंपारिक बुथऐवजी आता 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे जमिनीची गरज कमी होऊन प्रकल्पाचा खर्च घटण्यास मदत होईल.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, भविष्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांवर टोल प्लाझांची संख्या जास्तीत जास्त ८ लेन्सपर्यंत मर्यादित राहील. पूर्वी गर्दीच्या मार्गांवर तब्बल ३२ लेन्सपर्यंत टोल प्लाझा बांधावे लागत असत, मात्र आता हे चित्र बदलणार आहे. या नवीन रचनेत पारंपारिक टोल बुथऐवजी 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
नवीन तंत्रज्ञान आणि फायदे
या प्रणालीमध्ये ओव्हरहेड गॅन्ट्रीवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) आणि RFID रीडर्स बसवले जातील. यामुळे वाहनांना न थांबता टोल भरता येईल, ज्यामुळे ट्रॅफिकची कोंडी कमी होईल. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे, कारण शहरी भागांत मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करणे हा नेहमीच एक खर्चिक आणि आव्हानात्मक विषय राहिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
टोल प्लाझाचा आकार लहान झाल्यामुळे रस्ते बांधणी कंपन्यांच्या भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) कपात होईल आणि प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारेल. हा नियम नियोजित तसेच सध्या सुरू असलेल्या, जिथे टोल प्लाझाचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही, अशा सर्व प्रकल्पांना लागू असणार आहे.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
हे तंत्रज्ञान जरी फायदेशीर वाटत असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना काही धोकेही आहेत. ANPR आणि RFID प्रणाली किती अचूक काम करतात, यावर सर्व अवलंबून आहे. जर तंत्रज्ञानामध्ये तांत्रिक बिघाड झाला किंवा नंबर प्लेट ओळखण्यात त्रुटी आल्या, तर महामार्ग संचालकांचे महसूल नुकसान (Revenue Leakage) होऊ शकते. तसेच, कंपन्यांना बॅक-एंड सॉफ्टवेअर आणि डेटा मॅनेजमेंटमध्ये अपग्रेड करण्याची गरज भासेल, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.