National Green Tribunal (NGT) ने BHEL च्या भोपाळ युनिटमधील बंद असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (Sewage Treatment Plant) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सांडपाणी बाहेर वाहून जात असल्याच्या तक्रारींनंतर ही कारवाई सुरू झाली आहे. यासोबतच दिल्लीतील सांडपाणी प्रकल्पांची मुदत २०२६ पर्यंत लांबणीवर पडली आहे.
BHEL भोपाळ प्लांटवर NGT चा वचक
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने भोपाळमधील बरखेडा पठानी येथील BHEL च्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामकाजाची चौकशी सुरू केली आहे. हा प्रकल्प गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याने सांडपाणी परिसरातील शेती आणि वस्तीमध्ये पसरत आहे. स्थानिकांच्या तक्रारींची दखल घेत NGT ने एक संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. या समितीला त्वरित अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, भोपाळ महानगरपालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि BHEL प्रशासनाला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पर्यावरण आणि ESG (Environmental, Social, and Governance) निकषांचे पालन न केल्यास कंपनीवर कायदेशीर दंड किंवा कारवाईचा धोका असू शकतो, ज्याकडे शेअरहोल्डर्सनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
दिल्लीच्या प्रकल्पांना विलंब
राजधानी दिल्लीतील सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. शाहदरा ड्रेन येथील इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्टचे ९० टक्के भौतिक काम पूर्ण झाले असले तरी, आर्थिक प्रगती केवळ ४८ टक्क्यांवर आहे. मान्सून आणि निर्बंधांमुळे हे काम रखडले असून, आता ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. याव्यतिरिक्त, कोंडली आणि जागृती विहार येथील प्रकल्पांचे अपग्रेडेशन २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विटांच्या भट्ट्यांबाबत स्पष्टीकरण
दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमधील राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने विटांच्या भट्ट्यांबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. २००६ च्या अधिसूचनेनुसार, स्टँडअलोन विटांच्या भट्ट्यांना पूर्व-पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बर्दवान जिल्ह्यातील कायदेशीर वादानंतर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून, यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील लहान उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.