National Green Tribunal (NGT) ने पुणे आणि रांचीमधील नदी प्रदूषण प्रकल्पांवर कडक भूमिका घेतली आहे. सरकारी पातळीवरील या हस्तक्षेपामुळे भारतातील इन्फ्रा कंपन्यांसाठी 'पर्यावरणीय अनुपालन' (Environmental Compliance) आता अधिक महत्त्वाचे ठरले असून, भविष्यातील प्रकल्पांच्या गतीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने आता नदी प्रदूषण आणि कचरा व्यवस्थापनाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. पुणे आणि रांचीमधील प्रकल्पांमधील अनियमिततेवर ट्रिब्युनलने घेतलेली कठोर भूमिका हे दर्शवते की, भारतातील मोठ्या इन्फ्रा प्रकल्पांना आता कडक पर्यावरणीय नियमांच्या कसोटीवर उतरावे लागणार आहे. ही कायदेशीर देखरेख केवळ सरकारी संस्थांपुरती मर्यादित नसून, खाजगी बांधकाम कंपन्यांसाठीही एक इशारा आहे.
पुण्यातील मुळा-मुठा नदी प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह
पुण्यामध्ये 'मुळा-मुठा' नदीमध्ये सांडपाणी जाण्यापासून रोखण्यासाठी महापालिकेने मोठ्या योजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे (STP) काम सुरू आहे. मात्र, नजीकच्या काळात अनेकदा पर्यावरणाचे नियम आणि कामाचा वेग यांचा मेळ बसत नसल्याचे दिसून आले आहे. NGT च्या सततच्या देखरेखीमुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर आता अधिक दबाव निर्माण झाला आहे.
रांचीमधील गोंधळ आणि प्रशासकीय जबाबदारी
दुसरीकडे, रांचीमधील 'हरमू' नदीकाठी असणारे सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आज बंद पडलेले आहेत. रांची महानगरपालिका आणि झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यामुळे हे प्रकल्प निकामी ठरले आहेत. नुसता निधी असून उपयोग नाही, तर त्याचे ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स (O&M) किती प्रभावी आहे, हे आता NGT तपासून पाहत आहे.
इन्फ्रा स्टॉकसाठी 'ESG' चे महत्त्व
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा धडा आहे. भारतात आता पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांना 'ESG' (Environmental, Social, and Governance) मानकांचे पालन करणे अनिवार्य होत आहे. जर कंपन्यांनी पर्यावरणीय निकष पाळले नाहीत, तर प्रकल्पांचे काम अचानक थांबणे (Stop-work orders), विलंब होणे किंवा अतिरिक्त खर्च वाढणे (Cost overruns) यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे आता इन्फ्रा कंपन्यांचे शेअर्स निवडताना, त्यांची कायदेशीर ट्रॅक रेकॉर्ड आणि पर्यावरणीय मंजुरी (Clearances) घेण्याची क्षमता तपासणे, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे ठरले आहे.