NEET-UG 2027 परीक्षा आता कॉम्प्युटर-बेस्ड फॉरमॅटमध्ये घेण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. परीक्षेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सला दोन आठवड्यांत सविस्तर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
NEET-UG २०२७ साठी केंद्र सरकार एक मोठा बदल करण्याच्या विचारात आहे. वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची परीक्षा आता कॉम्प्युटर-बेस्ड (Computer-Based) फॉरमॅटमध्ये घेण्यावर विचार सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने या संदर्भातील माहिती दिली आहे. न्या. पी.एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा प्रकारच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निलेकणी समितीकडे जबाबदारी
या डिजिटल संक्रमणासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्स महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकार या समितीच्या संपर्कात आहे. दोन आठवड्यांत एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या डिजिटल बदलासाठी लागणारी लॉजिस्टिक्स आणि रणनीती स्पष्ट केली जाणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) या बदलासाठी कितपत सज्ज आहे, हे आता या अहवालातून समोर येईल.
NTA मध्ये होणार मोठे बदल
कोर्टाने केवळ परीक्षेच्या फॉरमॅटवरच नव्हे, तर NTA च्या कार्यपद्धतीवरही कडक ताशेरे ओढले आहेत. एजन्सीमध्ये सध्या डेप्युटेशनवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे, ज्यामुळे कामात सातत्य राहत नाही. यावर उपाय म्हणून, किमान ५०% कर्मचारी हे कायमस्वरूपी (Permanent) असावेत, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. याशिवाय, सुरक्षेच्या कारणास्तव NTA चे गोपनीय कामकाज आता मिंटो रोडवरील उच्च-सुरक्षा केंद्रात हलवण्यात आले असून, तिथे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (CISF) तैनात करण्यात आली आहे.
आगामी काळात सायबर सुरक्षा आणि एचआर क्षेत्रात तज्ज्ञांची भरती करून एजन्सीचे कामकाज अधिक व्यावसायिक करण्यावर भर दिला जात आहे. आता सर्व लक्ष नंदन निलेकणी यांच्या टास्क फोर्सच्या अहवालाकडे लागले आहे, जो NEET-UG २०२७ साठीच्या तयारीची दिशा ठरवेल.
