NEET परीक्षेतील गोंधळामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण आहे. आंदोलकांनी जंतरमंतरवर पुन्हा मोर्चा काढला असून, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या आंदोलनात काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीचे (AAP) नेतेही उतरले आहेत, ज्यामुळे तणाव वाढला आहे.
Detailed Coverage
NEET परीक्षेतील अनियमितता आणि आंदोलनाची व्याप्ती
NEET परीक्षेतील कथित अनियमिततेमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आंदोलकांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे दुसऱ्या दिवशीही आपला मोर्चा कायम ठेवला आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत, या आंदोलनातून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सारख्या संघटनांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची आणि परीक्षेदरम्यान प्राणास मुकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचीही मागणी केली आहे.
राजकीय नेत्यांचा सहभाग आणि सरकारी भूमिका
या आंदोलनाला आता राजकीय स्वरूप आले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ आंदोलन केले, ज्यानंतर त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दुसरीकडे, आम आदमी पार्टी (AAP) ने आंदोलकांवरील कायदेशीर कारवाईबाबत पारदर्शकता जपण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राजकीय नेत्यांशी चर्चा करत असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने काही मागण्यांवर चर्चेची तयारी दर्शवली असली, तरी शिक्षण मंत्रालयात नेतृत्वात बदल होण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत.
कायदा-सुव्यवस्था आणि बाजारावर होणारा परिणाम
या आंदोलनांमुळे दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयातील वैद्यकीय अहवालानुसार, मागील संघर्षांमध्ये सुमारे 65 आंदोलक आणि 10 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सहभागामुळे या आंदोलनांची तीव्रता वाढली असून, याचा संसदेच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या अनिश्चिततेमुळे भविष्यात सार्वजनिक परीक्षांच्या आयोजनात आणि नियामक धोरणांमध्ये काही बदल होतो का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.