सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा करण्याची विनंती केली आहे. वांगचुक NEET परीक्षेत झालेल्या अनियमिततेमुळे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत उपोषणाला बसले आहेत. सरकारवर विरोधकांचा दबाव वाढत असताना, विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते आंदोलने सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. वांगचुक सध्या आमरण उपोषणावर आहेत. अण्णा हजारे यांनी एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, मागण्या लगेच पूर्ण झाल्या नाहीत तरी सरकारने संवादाला प्राधान्य द्यावे. वांगचुक हे आपल्या उपोषणाच्या 21 व्या दिवशी वैद्यकीय सल्ल्याने आणि न्यायालयाच्या आदेशांनुसार रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर ही मध्यस्थी करण्यात आली आहे.
NEET वादळाचा परिणाम
NEET परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण आहे. या प्रकरणामुळे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वांगचुक यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) वरचा दबाव वाढला आहे, जी या परीक्षा आयोजित करते. विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी, परीक्षेच्या अखंडतेबद्दलची अनिश्चितता त्यांच्या शैक्षणिक नियोजनासाठी आणि करिअर विकासासाठी दीर्घकालीन धोका निर्माण करते.
सरकार आणि विरोधकांची भूमिका
जंतरमंतर येथून आंदोलकांना हटवल्याने काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. नेत्यांनी सरकारचा दृष्टिकोन शांततापूर्ण आंदोलनांना दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशनने शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला असून, NTA बरखास्त करणे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा आढावा घेणे यासारख्या संरचनात्मक बदलांचा प्रस्ताव मांडला आहे.
विद्यार्थी आणि बाजारांसाठी पुढील घडामोडी
मुख्य आंदोलक हटवले गेले असले तरी, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनसह विद्यार्थी संघटनांनी 20 जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात येणारे नियोजित मार्च सुरूच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. भागधारकांसाठी, NTA मधील संरचनात्मक सुधारणांच्या मागण्यांवर सरकारचा प्रतिसाद आणि परीक्षा प्रशासनाशी संबंधित पुढील धोरणात्मक बदलांची शक्यता यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. गुंतवणूकदार आणि निरीक्षक हे पाहतील की या आंदोलनांचा शिक्षण-संबंधित धोरणांवर जनतेच्या भावनांवर कसा परिणाम होतो आणि परीक्षा प्रणाली स्थिर करण्यासाठी कोणतेही प्रशासकीय बदल लागू केले जातात की नाही.