जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (National Conference) १९ आमदारांनी अलीकडील मंत्रिमंडळ विस्तारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांचा हस्तक्षेप आणि मंत्रिपदांचे वाटप यावरून पक्षात फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (NC) १९ आमदारांनी जम्मू-काश्मीरमधील मंत्रिमंडळात मोठ्या बदलाची मागणी करत पक्ष नेतृत्वावर दबाव वाढवला आहे. कयसर जमशेद लोन यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या असंतुष्ट आमदारांनी एक ठराव तयार केला असून, तो लवकरच पक्षाध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्यासमोर मांडला जाणार आहे. २७ ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर हा अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
असंतुष्ट आमदारांचा मुख्य आक्षेप मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे दोन जवळचे सहकारी, नासिर अस्लाम वानी आणि शम्मी ओबेरॉय यांच्या हस्तक्षेपावर आहे. प्रशासकीय आणि संघटनात्मक निर्णयांमध्ये या दोन नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ नेत्यांना डावलल्यामुळे पक्षात नाराजीचे वातावरण आहे.
कारवाई आणि त्याचे परिणाम
या अंतर्गत बंडाळीचे पडसाद उमटू लागले आहेत. असंतुष्ट आमदारांच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्यामुळे ज्येष्ठ नेते मुबारक गुल यांना पक्षाच्या सरचिटणीसपदावरून हटवण्यात आले आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने ते आधीच नाराज होते.
गुंतवणुकीवर परिणाम?
राज्यातील राजकीय अस्थिरता थेट प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम करू शकते. जम्मू-काश्मीरमधील इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित गुंतवणूकदार आता राजकीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवून आहेत. फारुख अब्दुल्ला हे या वादावर कसा तोडगा काढतात आणि मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व ज्येष्ठ नेते यांच्यातील दुरावा कसा भरून काढतात, यावर राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.