मुजफ्फरपूरमध्ये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत बांधलेले अनेक बायो-टॉयलेट्स (Bio-toilets) वापरात येण्यापूर्वीच बंद अवस्थेत आढळल्याने प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या सुविधा सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी होत्या, पण आता त्या लॉक असून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने या सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी तीन महिन्यांची विशेष मोहीम सुरू केली आहे.
Detailed Coverage
स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह
मुजफ्फरपूरमधील महानगरपालिका प्रशासनावर स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंमलबजावणीवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिपोर्ट्सनुसार, तब्बल २५ बायो-टॉयलेट युनिट्स कार्यान्वित होण्यापूर्वीच पूर्णपणे खराब झाली आहेत. सार्वजनिक पैशातून उभारलेल्या या युनिट्सची योग्य देखभाल न झाल्याने ती सध्या निरुपयोगी ठरली आहेत. अनेक युनिट्सना कुलूप लावलेले असून, ती गंजलेली आहेत किंवा कचऱ्याने वेढलेली आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना मूलभूत स्वच्छतेच्या सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्रशासकीय कारवाई आणि दुरुस्ती मोहीम
या वृत्तांनंतर, तिरहुत विभागीय आयुक्तांनी (Tirhut Divisional Commissioner) स्थानिक महापालिका आयुक्तांना या सुविधा अशा स्थितीत का राहिल्या याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तात्काळ समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने तीन महिन्यांची दुरुस्ती कार्यक्रम सुरू केला आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सदोष युनिट्स दुरुस्त करून त्या अखेर नागरिकांच्या वापरासाठी खुल्या करणे हा आहे.
भविष्यातील पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छतेची उद्दिष्ट्ये
तात्काळ दुरुस्तीच्या पलीकडे, स्थानिक प्रशासनाने शहरव्यापी सर्वेक्षणाची घोषणा केली आहे. या उपक्रमातून सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अधिक गरज कुठे आहे, हे ओळखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रस्तावित विस्तारात महिलांसाठी स्वतंत्र 'पिंक टॉयलेट्स'चाही समावेश आहे, जेणेकरून महिलांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सोयी मिळतील. भविष्यात पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि देखभालीचे कायमस्वरूपी वेळापत्रक तयार करण्यावर प्रशासनाचा भर असेल, जेणेकरून या नवीन सुविधा पुन्हा अशाच खराब अवस्थेत जाणार नाहीत.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे भवितव्य
मुजफ्फरपूरमधील ही परिस्थिती मोठ्या शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या कार्यान्वयन आव्हानांवर प्रकाश टाकते. स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश जरी सार्वजनिक सुविधा आधुनिक करणे असला, तरी या उपक्रमांचे यश हे बांधकामानंतरची देखभाल आणि प्रभावी प्रकल्प पर्यवेक्षणावर अवलंबून असते. पुढील तीन महिन्यांत महापालिका प्रशासनाला दुरुस्तीची अंतिम मुदत पाळता येते का, आणि या शौचालयांची स्वच्छता व कार्यक्षमता आयुष्यभर टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन करार किंवा यंत्रणा स्थापित केली जाते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.