एलॉन मस्क (Elon Musk) यांनी भारतातील सॅटेलाईट लायसन्सिंगवर केलेल्या टीकेमुळे राजकीय वाद पेटला आहे. यात राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या एंट्रीमुळे Reliance आणि Starlink सारख्या कंपन्यांच्या सेंटीमेंटवर परिणाम झाला असून, सरकारने सर्व प्रदात्यांना समान नियमावली लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एलॉन मस्क यांनी Starlink च्या भारतीय लायसन्सिंगमधील विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर एक मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मस्क यांनी थेट आरोप करत, भारतातील काही 'ऑलिगार्क्स' मक्तेदारी टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले. इतकेच नाही तर, मुकेश अंबानी हेच भारताचे 'रिअल बॉस' आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला.
या वादात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उडी घेतली. त्यांनी मस्क यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देतानाच, 'दुसऱ्या व्यक्तीला' शोधण्याचा सल्ला दिला, ज्याचा रोख Adani Group कडे असल्याचे मानले जात आहे. यावर भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर देत ही राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारची भूमिका काय?
बाजारातील वाढते दडपण पाहता सरकारने तातडीने स्पष्टीकरण दिले आहे. सॅटेलाईट ब्रॉडबँडसाठीची मंजुरी प्रक्रिया कोणत्याही एका कंपनीच्या बाजूने नाही. Starlink, Jio Satellite आणि Eutelsat OneWeb या तिन्ही कंपन्या सध्या सुरक्षेच्या तपासणीच्या आणि स्पेक्ट्रम वाटपाच्या समान टप्प्यावर आहेत. डेटा सुरक्षेसाठी सर्वच कंपन्यांना कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोक्याची घंटा?
या राजकीय जुगलबंदीमुळे Reliance Industries च्या शेअर्सवर अल्पकालीन दबाव दिसून आला आहे. Nifty 50 मधील दिग्गज कंपन्यांबाबत निर्माण झालेली ही अनिश्चितता गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, राजकीय विधानांपेक्षा सरकारी सुरक्षेची मंजुरी (Security Clearance) आणि स्पेक्ट्रमचे अधिकृत वाटप याकडे लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरेल. टेलिकॉम क्षेत्रातील ही गुंतागुंत येणाऱ्या काळात काही काळासाठी बाजारात व्होलॅटिलिटी (Volatility) निर्माण करू शकते.