मुंबईतील एका ६८ वर्षीय निवृत्त महिलेची **७.२१ कोटी रुपयांची** फसवणूक झाली आहे. सायबर भामट्यांनी स्वतःला सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून महिलेला 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली धमकावले आणि त्यांच्या गुंतवणुकीचे पैसे लाटले.
मुंबईतील एका निवृत्त खाजगी कर्मचारी महिलेला 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) या सायबर फसवणुकीच्या मोठ्या जाळ्यात अडकवून ७.२१ कोटी रुपयांचा चुना लावण्यात आला आहे. सध्या दक्षिण विभाग सायबर पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून, निवृत्त आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना हे गुन्हेगार कशा प्रकारे लक्ष्य करत आहेत, हे समोर आले आहे.
काय आहे हा प्रकार?
फसवणुकीची सुरुवात 'नॅशनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया'चे प्रतिनिधी असल्याचे सांगणाऱ्या एका फोन कॉलने झाली. फसवणूक करणाऱ्यांनी महिलेचा मोबाईल क्रमांक मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी कृत्यांशी जोडला असल्याचा दावा करत त्यांना प्रचंड मानसिक दडपणाखाली आणले.
अधिकार्यांचे बनावट रूप
गुन्हेगारांनी विश्वास निर्माण करण्यासाठी WhatsApp वर व्हिडिओ कॉल केले आणि स्वतःला 'Enforcement Directorate' (ED) आणि 'Reserve Bank of India' (RBI) चे अधिकारी असल्याचे भासवले. त्यांनी खोटी कायदेशीर कागदपत्रे दाखवून महिलेला पूर्णपणे घाबरवले. या दबावाखाली येऊन महिलेने आपली फिक्स्ड डिपॉझिट्स (FD) आणि म्युच्युअल फंड्स (Mutual Funds) मोडून ७.२१ कोटी रुपये सायबर गुन्हेगारांनी सांगितलेल्या खात्यात वळवले. हे सर्व पैसे नंतर क्रिप्टो-करन्सी (USDT) मध्ये रूपांतरित करण्यात आले, ज्यामुळे ते शोधणे कठीण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
सायबर तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील कोणतीही सरकारी संस्था, बँक किंवा तपास यंत्रणा 'डिजिटल अटक' करत नाही किंवा व्हिडिओ कॉलवर पैसे मागत नाही. जर तुम्हाला असा एखादा संशयास्पद कॉल आला, तर:
- कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला आपली आर्थिक माहिती देऊ नका.
- अशा धमक्या मिळाल्यास अधिकृत कार्यालयाशी संपर्क साधून खात्री करा.
- कोणत्याही सायबर फसवणुकीची तक्रार त्वरित नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन किंवा जवळच्या सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवा.