ऑगस्ट २०२६ च्या 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वेक्षणात समोर आले की, ६०.२% भारतीय मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत आहेत. मात्र, निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवरील लोकांचा विश्वास गेल्या वर्षीच्या ६४.४% वरून ५१.९% वर घसरला आहे. याशिवाय, ७६% नागरिकांनी अवैध स्थलांतराला देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका मानले आहे.
ऑगस्ट २०२६ च्या ताज्या 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वेक्षणातून भारताच्या निवडणूक आणि सुरक्षा प्रणालीबद्दलचा लोकांचा बदलता कल समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेला (SIR) जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळत असून ६०.२% लोक बोगस नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेच्या बाजूने आहेत. मात्र, एकूणच निवडणूक व्यवस्थेबद्दलची साशंकता वाढत असल्याचेही दिसून येते.
विश्वासाला तडा
निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक आहेत, यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांचे प्रमाण आता ५१.९% वर आले आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये हे प्रमाण ६४.४% होते, म्हणजे एका वर्षात यात मोठी घट झाली आहे. जरी अचूक मतदार यादीची गरज सर्वांना वाटते, तरीही प्रशासकीय अंमलबजावणीवरून राजकीय वादंग निर्माण झाले आहेत.
लोकांच्या शंका आणि सुरक्षा
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सुमारे २०% लोकांनी पडताळणी प्रक्रियेतील पक्षपाताबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, तर १०.५% लोकांनी विशिष्ट घटकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत असून ७६% नागरिकांनी अवैध स्थलांतराकडे सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर धोका म्हणून पाहिले आहे. यामुळेच मतदार यादीतील कठोर नियमांची मागणी जोर धरत आहे.
निवडणूक आयोगावर विश्वास वाढला असल्याचे ४३.३% लोकांनी म्हटले असले तरी, ३८% लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. भविष्यात प्रशासकीय अचूकता आणि निवडणुकीची निष्पक्षता यांचा समतोल राखणे हे निवडणूक आयोगापुढील मोठे आव्हान असणार आहे.