पर्यटन क्षेत्राला गती देण्यासाठी Ministry of Tourism आणि ONDC ने 'नॅशनल डिजिटल टुरिझम स्टॅक' (NDTS) लाँच केला आहे. याद्वारे २३,००० सेवा पुरवठादार आता एकाच प्लॅटफॉर्मवर आपली सेवा देऊ शकणार आहेत, ज्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल अॅग्रिगेटर्सच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
पर्यटन मंत्रालयाने Open Network for Digital Commerce (ONDC) सोबत हातमिळवणी करत 'नॅशनल डिजिटल टुरिझम स्टॅक' (NDTS) अधिकृतपणे सुरू केला आहे. देशातील विखुरलेल्या पर्यटन क्षेत्राला एकत्र आणणे आणि त्यांना एकच डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या या नेटवर्कमध्ये २३,००० छोटे-मोठे सेवा पुरवठादार सामील झाले आहेत, ज्यात ASI ची १७० स्मारके आणि २९ संग्रहालयांचा समावेश आहे.
ट्रॅव्हल इकोसिस्टमवर होणारा परिणाम
भारतीय अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचा वाटा ५.२२% इतका मोठा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या क्षेत्राने तब्बल ८.४ कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. आतापर्यंत ऑनलाइन बुकिंग मार्केटवर मोठ्या खासगी अॅग्रिगेटर्सचे नियंत्रण होते. हे अॅग्रिगेटर्स ग्राहकांचा डेटा आणि इन्व्हेंटरीवर ताबा ठेवून व्हेंडर्सकडून मोठी कमिशन आकारतात.
NDTS हे UPI प्रमाणेच एक 'पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर' म्हणून काम करेल. यामुळे लहान पर्यटन व्यावसायिकांना कोणत्याही मोठ्या कमिशनशिवाय थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या उपक्रमाचे यश त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
- अॅडॉप्टेशन रेट: हे २३,००० व्हेंडर्स किती वेगाने आपले सिस्टम या नेटवर्कशी जोडतात आणि इन्व्हेंटरी अपडेट ठेवतात.
- युजर एक्सपिरियन्स: खासगी प्लॅटफॉर्म्स आपल्या लॉयल्टी प्रोग्राम्स आणि कस्टमर सपोर्टमुळे ग्राहकांना टिकवून ठेवतात. NDTS लाही आता अशाच प्रकारची दर्जेदार सुविधा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी लागेल.
जर हे नेटवर्क ट्रॅव्हल बुकिंगसाठी एक मुख्य माध्यम बनले, तर शेअर बाजारातील दिग्गज ट्रॅव्हल अॅग्रिगेटर्सच्या उत्पन्नावर दबाव येऊ शकतो. ट्रॅव्हल क्षेत्रात मोठी उलथापालथ घडवण्याची क्षमता या सरकारी पुढाकारात नक्कीच आहे.
