इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव एस. कृष्णन यांनी स्पष्ट केले आहे की, IT कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत सरकारी आदेशांनी कंटेंट ब्लॉक करण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, जे एकूण काढलेल्या कंटेंटच्या **1%** पेक्षाही कमी आहे. **99%** पेक्षा जास्त कंटेंट हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स स्वतःहून काढतात. यामुळे भारतातील डिजिटल कंपन्यांसाठी नियामक वातावरणाची स्पष्ट कल्पना येते.
सरकारी हस्तक्षेप किती कमी?
भारतातील कंटेंट मॉडरेशन (Content Moderation) संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A नुसार, सरकारकडून कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश फार कमी आणि विशिष्ट परिस्थितीतच दिले जातात. हे आदेश केवळ देशाची सुरक्षा, संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि परदेशी देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध या चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांपुरते मर्यादित आहेत.
डिजिटल कंपन्यांसाठी काय महत्त्वाचे?
डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे. यामुळे भारतातील सोशल मीडिया आणि इंटरनेट प्लॅटफॉर्म्स कशाप्रकारे काम करतात, याबद्दल स्पष्टता येते. सरकारचे धोरण दर्शवते की ते नियमितपणे प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे कंटेंट काढण्याची (Content Removal) मुख्य जबाबदारी प्लॅटफॉर्म्सचीच आहे. सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, 99% हून अधिक कंटेंट हे प्लॅटफॉर्म्सच्या स्वतःच्या नियमांनुसार (Community Guidelines) काढले जाते, सरकारी आदेशांमुळे नाही.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने
सरकारी हस्तक्षेप कमी असला तरी, प्लॅटफॉर्म-आधारित मॉडरेशन कंपन्यांसाठी एक मोठी जबाबदारी आहे. टेक कंपन्यांना त्यांच्या अंतर्गत कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम्समध्ये, जसे की AI टूल्स आणि मानवी पुनरावलोकन टीम्समध्ये, मोठी गुंतवणूक करावी लागते. हे खर्च त्यांच्या नफ्यावर (Margins) थेट परिणाम करतात.
स्थानिक नियमांनुसार कंटेंट मॉडरेशन
याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने स्थानिक पातळीवर कंटेंट मॉडरेशनच्या महत्त्वावर जोर दिला. भारतातील गुंतागुंतीची सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता पाहता, जागतिक स्तरावर लागू होणारे नियम भारतात पुरेसे नाहीत. बाल सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर स्थानिक नियमांचे पालन करणे कंपन्यांसाठी आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना कायदेशीर कारवाईला किंवा वाढत्या तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते.
नियामक अनुपालनावर लक्ष
डिजिटल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी प्लॅटफॉर्म्सद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या मासिक पारदर्शकता अहवालांवर (Transparency Reports) लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. हे अहवाल कंटेंट किती आणि का काढला जात आहे, याची माहिती देतात. कंपन्यांना त्यांच्या नियमावली आणि भारतीय कायदेशीर आवश्यकतांमध्ये संतुलन राखणे, तसेच मॉडरेशनचा खर्च व्यवस्थापित करणे, हे एक महत्त्वाचे आव्हान असेल.