Tata Trusts मधील दोन प्रमुख ट्रस्टच्या पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) यांनी थेट महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. त्यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवले असून, चक्क Noel Tata यांच्या अध्यक्षपदाच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मेहली मिस्त्री यांनी 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' आणि 'बाई हिराबाई जमशेटजी टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन' मधून आपली गच्छंती झाल्याच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये आपला कार्यकाळ संपल्याचा जो दावा ट्रस्टने केला आहे, तो मिस्त्री यांनी पूर्णपणे फेटाळला आहे. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया नियमांना धरून झालेली नाही.
मतदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
या वादाचे मुख्य केंद्र म्हणजे ज्या बैठकीत त्यांना पदावरून हटवण्यात आले, त्यातील मतदानाची कायदेशीर वैधता. मेहली मिस्त्रींचा असा आरोप आहे की, वेणू श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) यांचा स्वतःचा कार्यकाळ ऑक्टोबर 2025 मध्ये संपलेला असतानाही त्यांनी या बैठकीत मतदान केले. त्यामुळे या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे मिस्त्रींचे म्हणणे आहे.
Noel Tata यांच्यासमोर कायदेशीर पेच?
प्रशासकीय मुद्द्यांसोबतच, मिस्त्री यांनी 1923 च्या ट्रस्ट डीडमधील अटींचा संदर्भ देत Noel Tata यांच्या निवडीवरच आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये आयरिश नागरिकत्व, युएईमधील रहिवासी दर्जा आणि धार्मिक निकष यांसारख्या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे Noel Tata यांचे अध्यक्षपद आता नियामक पुनरावलोकनाच्या (Regulatory Review) कक्षेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ट्रस्टची भूमिका
दुसरीकडे, Tata Trusts ने या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. मिस्त्री यांचा कार्यकाळ 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपल्याचे सांगत, त्यांना आता बोर्डाच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर 2026 रोजी होणार असून, संपूर्ण कॉर्पोरेट विश्वाचे याकडे लक्ष लागले आहे.