Mazagon Dock Shipbuilders च्या शेअरमध्ये आज तेजी दिसून आली. सरकारने FY27 मध्ये कंपनीतील आपले **5%** शेअर्स विकण्याची योजना आखली आहे. याचबरोबर कंपनी आंध्र प्रदेशात नवीन शिपयार्ड उभारण्याचा विचार करत आहे.
सरकारी हिस्सा विक्रीची चर्चा
बुधवारी, १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी Mazagon Dock Shipbuilders च्या शेअरमध्ये मोठी हालचाल दिसून आली. केंद्र सरकारने शिपबिल्डिंग फर्ममधील सुमारे 5% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) द्वारे २०२७ या आर्थिक वर्षात विकण्याचा विचार करत असल्याची बातमी आहे. OFS मुळे शेअरच्या पुरवठ्यावर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदार या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
आंध्र प्रदेशात नवीन शिपयार्ड?
हिस्सेदारी विक्रीच्या बातमीसोबतच, कंपनी विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी कंपनी व्यवस्थापनाने आंध्र प्रदेश सरकारसोबत दुगाराजपट्टणम येथे नवीन ग्रीनफिल्ड शिपयार्ड उभारण्याबाबत चर्चा केली. हा प्रकल्प कंपनीच्या दीर्घकालीन वाढीच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो, ज्यामुळे मुंबईबाहेरील उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
कंपनीची आर्थिक कामगिरी
सध्या कंपनीची आर्थिक कामगिरी मजबूत आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत, Mazagon Dock चा एकत्रित नेट प्रॉफिट मागील वर्षाच्या तुलनेत 22% नी वाढून ₹550 कोटी झाला आहे. याच काळात, कंपनीचा महसूल 12% नी वाढून ₹2,943 कोटी झाला आहे. हे आकडे कंपनीच्या मुख्य व्यवसायात चांगली वाढ दर्शवतात.
ऑर्डर बुक आणि भविष्यातील योजना
सध्या कंपनीचा ऑर्डर बुक ३० जून २०२६ पर्यंत ₹18,218 कोटी होता, जो मार्च २०२६ च्या ₹20,535 कोटींपेक्षा कमी आहे. हे मुख्यत्वे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमुळे झाले आहे. भविष्यातील महसूल हा प्रोजेक्ट 75I सबमरीन आणि भारतीय नौदलाच्या इतर नवीन ऑर्डर मिळवण्यावर अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
कंपनीने FY25-26 साठी प्रति शेअर ₹4.62 अंतिम डिव्हिडंड (Dividend) घोषित केला आहे, ज्यासाठी २० ऑगस्ट २०२६ ही रेकॉर्ड डेट निश्चित केली आहे. सरकारी कंपनी असल्याने, Mazagon Dock धोरणात्मक बदलांच्या अधीन राहते. नवीन शिपयार्डची प्रगती, सरकारी हिस्सा विक्रीची वेळ आणि नवीन संरक्षण ऑर्डरची स्थिती यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.