मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी जालना येथे आपले ११ वे उपोषण सुरू केले आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी १२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून, मागणी मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. २९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झालेले हे त्यांचे ११ वे उपोषण असून, सर्व मराठा बांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. यामुळे मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाचा लाभ मिळू शकेल.
सरकारला इशारा आणि मुंबई मोर्चाची शक्यता
जरांगे यांनी राज्य सरकारला १२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतचा स्पष्ट अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास, ते मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढणार आहेत. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि मागील आंदोलनांत बाधित झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक भरपाई देणे, या मागण्यांचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगांवर काय परिणाम?
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई हे देशाचे आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्र आहे. अशा मोठ्या आंदोलनांचा थेट परिणाम लॉजिस्टिक, रिटेल आणि दैनंदिन कामकाजावर होऊ शकतो. मुंबईकडे जाणारे रस्ते रोखले जाणे, वाहतूक कोंडी किंवा व्यावसायिक व्यवहारांवर होणारा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.
समितीचा कालावधी वाढवला
राज्य सरकारने कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. याचा अर्थ ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. १२ सप्टेंबरची डेडलाईन जवळ येत असताना, सरकार आणि आंदोलक यांच्यात तोडगा निघतो की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, यावर राज्याचे आर्थिक वातावरण अवलंबून असणार आहे.