मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली असून, याचा थेट फटका ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना बसत आहे.
आर्थिक परिणामांची व्याप्ती
मे २०२३ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कायम असून, यामुळे आतापर्यंत २६० हून अधिक बळी गेले आहेत आणि सुमारे ६०,००० नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. या परिस्थितीमुळे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली असून, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरणावर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' (Act East) धोरणासाठी ईशान्य भारत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ट्रान्स-आशियन रेल्वे आणि त्रिपक्षीय महामार्ग (Trilateral Highway) यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प याच भागातून जातात. मात्र, हिंसाचारामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेळेत (Timeline) मोठे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि खर्च वाढल्याने (Cost Overruns) पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठी जोखीम निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
केवळ मणिपूरच नव्हे, तर या अस्थिरतेचे पडसाद शेजारील राज्यांवरही उमटू शकतात. दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी स्थिरता ही पहिली अट असते. अनिश्चिततेमुळे आता अनेक कंपन्या या भागात व्यवसाय विस्ताराबाबत अधिक सावध भूमिका घेत आहेत. सध्याच्या स्थितीत शांतता प्रस्थापित होणे आणि सरकारी प्रकल्पांची प्रगती याकडेच बाजार विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.