तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यात वरिष्ठ मुस्लीम अधिकाऱ्यांना डावलल्याचा आरोप करत थेट संयुक्त राष्ट्रांकडे (UN) धाव घेतली आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे मायनॉरिटी इश्यूजचे विशेष दूत निकोलस लेव्हराट यांना पत्र लिहून पश्चिम बंगालमधील प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान उच्चपदस्थ मुस्लीम अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बैठकांपासून दूर ठेवल्याचा आरोप मोईत्रा यांनी केला आहे.
वादाचे केंद्रस्थान
या तक्रारीत प्रामुख्याने सिलीगुडीचे पोलीस आयुक्त वाकार रझा, पश्चिम बंगाल पोलीस एसटीएफचे प्रमुख जावेद शमीम आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी खलील अहमद यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे अधिकारी कर्तव्यावर असूनही त्यांना इतर बिगर-मुस्लीम सहकाऱ्यांच्या तुलनेत भेदभावाची वागणूक दिल्याचे मोईत्रा यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि संबंधित दौऱ्यातील सीसीटीव्ही फुटेज तसेच अधिकृत नोंदी सुरक्षित ठेवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
राजकीय वर्तुळात सध्या हा विषय चांगलाच तापला असून, महुआ मोईत्रा यांच्यावर सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे डायमंड हार्बर पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल झाली आहे. मात्र, या सर्व प्रकाराकडे गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक एका वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारमधील अशा प्रकारचा वाढता प्रशासकीय संघर्ष अनेकदा धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण करू शकतो. कोणत्याही प्रकल्पाची गती किंवा सरकारी मंजुरी मिळवताना होणारा विलंब हे बाजारातील अनिश्चिततेचे कारण ठरू शकते. जरी थेट सूचीबद्ध कंपन्यांशी याचा संबंध नसला, तरी राज्यातील अशा प्रकारच्या अस्थिरतेमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे.