महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) गैरप्रकार आणि पेपर लीकच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली **५** सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या निर्णयापाठोपाठ आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवर हे **६०** दिवसांच्या चौकशी काळात रजेवर गेले आहेत.
राज्य सरकारने MPSC मधील कथित गैरप्रकार आणि पेपर लीकच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत कठोर पावले उचलली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील या ५ सदस्यीय समितीमध्ये ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे, आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, निवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाईक आणि माजी आयएएस अधिकारी गणेश पाटील यांचा समावेश आहे.\n\nही समिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीची आणि भरती प्रक्रियेची सखोल तपासणी करणार असून, त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पुणे येथे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन या निर्णयानंतर मागे घेण्यात आले आहे.\n\nउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, या चौकशीतून दोषींवर कारवाई केली जाईल. जर आयोगाच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आढळल्यास, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३१७ अंतर्गत संबंधित सदस्यांवर कारवाई किंवा निलंबनाची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, MPSC ही एक संवैधानिक संस्था असून, याचा कोणत्याही शेअर बाजारातील व्यवहारांशी किंवा कॉर्पोरेट आर्थिक निकालांशी संबंध नाही.