मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर **२९** फ्लोटिंग आणि लँड-बेस्ड LED बिलबोर्ड्स लावण्याचा 'महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड'चा प्लॅन वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधामुळे या प्रकल्पाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
'महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड' (MMB) ने सप्टेंबर २०२६ मध्ये मुंबईच्या किनारपट्टीवर १९ ठिकाणी २९ जाहिरात स्ट्रक्चर्स उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. बंदरे आणि जलवाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी निधी गोळा करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखली होती. यासाठी DBFOM (डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि मेंटेन) हे मॉडेल वापरले जाणार होते.
कोणाचा आणि का विरोध?
आदित्य ठाकरे यांच्यासह अनेक राजकीय नेते, नगररचनाकार आणि पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. जुहू बीच, वांद्रे-वरळी सी-लिंक आणि वरळी जेटीसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी हे मोठे डिजिटल होर्डिंग्ज उभारल्यास 'व्हिज्युअल पोल्युशन' निर्माण होईल आणि किनारपट्टीचे सौंदर्य धोक्यात येईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
पर्यावरणीय आणि कायदेशीर पेच
या प्रकल्पावर केवळ सौंदर्याचाच नव्हे, तर पर्यावरणीय निकषांचाही मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या हाय-इंटेंसिटी LED लाइट्समुळे सागरी परिसंस्थेला (Marine Ecosystem) धोका निर्माण होऊ शकतो. रात्रीच्या वेळी या दिव्यांमुळे समुद्री जीवांच्या हालचाली आणि स्थलांतरावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, हे प्रकल्प 'कोस्टल रेग्युलेशन झोन' (CRZ-IV) नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. सध्या या प्रकल्पाकडे आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरीचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिअल इस्टेट मार्केटवर काय परिणाम?
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड ही सरकारी संस्था असल्याने याचा थेट शेअर बाजारावर कोणताही परिणाम नाही. मात्र, मुंबईतील प्रीमियम रिअल इस्टेट मार्केटवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हे अपडेट महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पाला मिळालेला विरोध आणि कायदेशीर अडचणी पाहता, हा प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची किंवा पूर्णपणे रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.