पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. V. Radha यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती ऑगस्ट 2027 पर्यंत भरती परीक्षा पूर्णपणे कॉम्प्युटर-आधारित (CBT) करण्यावर भर देणार आहे.
सुधारणेचा मुख्य उद्देश
राज्यातील सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना लगाम घालण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव V. Radha या समितीचे नेतृत्व करणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र पोलीस, आयटी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
सुरक्षेसाठी कडक धोरण
समितीला पेपर तयार करण्यापासून ते निकाल जाहीर करेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जुन्या आणि त्रुटीपूर्ण पद्धती बदलून, राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांप्रमाणेच अधिक सुरक्षित प्रणाली विकसित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. विद्यार्थ्यांकडून आणि शिक्षण संस्थांकडून फीडबॅक घेऊन ही नवीन फ्रेमवर्क तयार केली जाणार आहे.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर
या मोहिमेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्टिंग' (CBT) कडे संक्रमण. ऑगस्ट 2027 पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्यभरात 25,000 सुरक्षित आणि सीसीटीव्ही निगराणी असलेली वर्गखोल्या (Classrooms) उभारण्याचे नियोजन आहे. इन्व्हेस्टर्स आणि मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, हे एक मोठे कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) प्रोजेक्ट ठरू शकते, ज्यामध्ये आयटी सर्व्हिसेस, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि सिक्युरिटी हार्डवेअर क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
25,000 वर्गखोल्यांचे जाळे विणणे आणि लॉजिस्टिक सांभाळणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असणार आहे. तसेच, वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि विविध विभागांमध्ये ताळमेळ बसवणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी किती बजेट अलोकेशन होते आणि टेंडर्सची प्रक्रिया कशी पार पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.