महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी S Chockalingam यांनी मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अतिरिक्त अधिकारांची मागणी केली आहे. ड्राफ्ट रोलमध्ये **२१.१%** घट झाल्याने दुर्बल घटकांच्या नोंदणीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे **१६ नोव्हेंबरला** प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम यादीपूर्वी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी S Chockalingam यांनी २४ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. यामध्ये राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 'ECINet' डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्याच्या नियमांमुळे प्रत्येक लहान कामासाठी उच्च स्तरावरील परवानगीची वाट पाहावी लागत आहे, ज्यामुळे कामाचा वेग मंदावला आहे.
२१.१% घटीचे कारण काय?
३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ड्राफ्ट रोलमध्ये मतदारांच्या संख्येत २१.१% नी मोठी घट दिसून आली आहे. जरी काही प्रमाणात ही घट डुप्लिकेट नावे वगळल्यामुळे झाली असली, तरी आदिवासी, बेघर आणि इतर दुर्बल घटकांना नोंदणीसाठी लागणारी १३ प्रकारची कागदपत्रे जमा करण्यात अडचणी येत आहेत.
प्रशासकीय बदल आणि उपाययोजना:
- वैयक्तिक सुनावणीतून सुट: ओळखीचा पुरेसा पुरावा दिल्यास मतदारांना वैयक्तिक सुनावणीची (Personal Hearing) अट शिथिल करण्याची मागणी.
- कागदपत्रांची व्याप्ती: पडताळणीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची यादी वाढवण्याचा प्रस्ताव.
- स्थानिक स्तरावर निर्णय: लहान तांत्रिक त्रुटी जिल्हा स्तरावर न पाठवता स्थानिक अधिकाऱ्यांनीच सोडवाव्यात, जेणेकरून नोकरशाहीचा अडथळा दूर होईल.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता निवडणूक आयोग या प्रस्तावावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण त्यावरच १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीची अचूकता अवलंबून असणार आहे.