महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरने Tata Trusts ला अंतर्गत कारभाराबाबतच्या तक्रारींवर **१२ ऑक्टोबर २०२६** पर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रस्टी वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT), जो Tata Sons चा सर्वात मोठा भागधारक आहे, त्याला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी प्रशासकीय गैरव्यवस्थापन आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप केले आहेत. या अंतर्गत वादामुळे टाटा समूहाच्या महत्त्वाच्या बैठकींमध्ये गणपूर्ती (Quorum) पूर्ण न होण्यापर्यंतची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती, ज्याचा फटका १८ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला बसला होता.
नेतृत्वाचा पेच आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
या वादामुळे N. Chandrasekaran यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रस्तावावरही नोएल टाटा यांनी विरोध दर्शवल्याच्या बातम्या आहेत. Tata Sons मध्ये ६६% मालकी हक्क असलेल्या ट्रस्टच्या स्तरावर जर असा गोंधळ असेल, तर त्याचा थेट परिणाम होल्डिंग कंपनीच्या कामकाजावर होतो.
RBI चे निर्बंध आणि भविष्यातील आव्हाने
परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने टाटा सन्सची 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. यामुळे आता टाटा सन्सला नियमांचे पालन करण्यासाठी भविष्यात पब्लिक लिस्टिंगचा (IPO) विचार करणे भाग पडू शकते. अशा मोठ्या निर्णयांसाठी बोर्डमध्ये एकमत असणे आवश्यक आहे, जे सध्याच्या गदारोळामुळे कठीण झाले आहे.
आता सर्वांचे लक्ष १२ ऑक्टोबरच्या उत्तराकडे लागले आहे. जर चॅरिटी कमिशनरने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला, तर ते कंपनीच्या निर्णय प्रक्रियेत मोठे बदल घडवून आणू शकतात.