महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात एका आदिवासी निवासी शाळेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. सर्पदंशाने तीन मुलींचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. यामुळे आता राज्यातील **500** हून अधिक अनुदानित आश्रमशाळांची थर्ड-पार्टी ऑडिट (third-party audit) करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, जेणेकरून सुरक्षा आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे समोर येतील. सरकारी अनुदानित संस्थांवर आता कडक लक्ष ठेवले जाईल.
जप्तलाई येथील शाळेवर मोठी कारवाई
महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील जप्तलाई येथील एका आदिवासी निवासी शाळेचा परवाना राज्य सरकारने कायमस्वरूपी रद्द केला आहे. 9 ऑगस्ट 2026 रोजी या शाळेतील तीन विद्यार्थ्यांचा सर्पदंशाने दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत, कारण शाळेत गंभीर निष्काळजीपणा आढळून आला होता.
मुख्यमंत्र्यांचा कडक आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळेतील मूलभूत सुरक्षा उपायांचा अभाव, जसे की शिक्षक आणि वॉर्डनची अनुपस्थिती, यावर नाराजी व्यक्त करत तातडीने शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले. संबंधित निरीक्षकावरही कारवाईची चिन्हे असून, त्याच्या अनुकूल अहवालानंतरही शाळेची स्थिती दयनीय होती. सरकारी अनुदानित संस्थांवर देखरेख ठेवण्यात ही एक मोठी त्रुटी मानली जात आहे.
राज्यव्यापी ऑडिटची घोषणा
या दुर्घटनेनंतर, राज्य प्रशासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील 500 हून अधिक अनुदानित आश्रमशाळांचे सखोल थर्ड-पार्टी ऑडिट (third-party audit) सुरू केले आहे. या ऑडिटमधून या संस्थांचे कामकाजाचे निकष, पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे नियम तपासले जातील. राज्यातील दुर्गम किंवा अंतर्गत भागातील शाळांमध्ये असलेल्या संभाव्य त्रुटी शोधणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
पुढे काय?
या राज्यव्यापी ऑडिटचे निष्कर्ष आदिवासी विकास विभागासाठी (Tribal Development Department) महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विशेषतः, या तपासणीमुळे देखभालीसाठीच्या बजेटमध्ये वाढ होईल का, सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल का, आणि या शाळांवर लक्ष ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक जबाबदारीची भावना येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या निवासी संस्थांमध्ये सुरक्षा मानके लागू करणे हे राज्य प्रशासनापुढील तात्काळ प्राधान्य आहे.
