भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी अखेर भाईंदर पूर्व येथील **२,८१० चौरस मीटर** जमिनीचा ताबा आणि बांधकामाचे परवाने सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. १५ वर्षांपासून सुरू असलेला हा वाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपांनंतर अखेर निकाली निघाला आहे.
वादाचा निपटारा कसा झाला?
मुंबईतील राज्य सचिवालयात वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. असगर अली वोरा यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तक्रार केल्यामुळे या प्रकरणाने वेग पकडला होता. वोरा यांचा दावा होता की ही जमीन त्यांनी १९८९ मध्ये खरेदी केली होती, तर दुसरीकडे आमदारांशी संबंधित 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' आणि 'स्वयं बिल्डर्स'ने २०११ पासून तिथे बांधकामाचे परवाने मिळवले होते. या समझोत्याचा भाग म्हणून, आमदारांनी सर्व बांधकामाचे परवाने रद्द करण्याचे मान्य केले असून, २०१५ मध्ये दाखल केलेली पोलीस तक्रारही मागे घेतली आहे.
प्रशासकीय आणि नैतिक प्रश्न
हा वाद मिटला असला तरी, १५ वर्षांचा विलंब स्थानिक महापालिका आणि महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आमदार नरेंद्र मेहता हे वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०२२ मध्ये, त्यांच्या मालकीच्या हॉटेलमधील बेकायदेशीर बांधकामावर हातोडा चालवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते, तसेच त्यांच्यावर बेनामी मालमत्तेचेही आरोप झाले होते. अशा प्रकारची कायदेशीर गुंतागुंत संबंधित व्यवसाय आणि प्रकल्पांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करते.
पुढील पावले
आता प्रशासकीय पातळीवर बांधकामाचे परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल आणि जमिनीचे हक्क औपचारिकपणे हस्तांतरित केले जातील. मात्र, या जमीन प्रकरणात कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याच्या आरोपांची चौकशी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता लक्ष असणार आहे.