महाराष्ट्र सरकारने सहकारी संस्था कायद्यात महत्त्वाचा बदल केला असून, **₹500 कोटींहून** अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांच्या बोर्डवर आता सरकारी सदस्य नेमले जाणार आहेत. याचा थेट परिणाम कोल्हापूरच्या Gokul Dairy च्या कारभारावर होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, 1960 च्या कलम 73AAA(2) मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे. या निर्णयानुसार, ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ₹500 कोटींच्या पुढे आहे, त्यांच्या संचालक मंडळावर राज्य सरकार आता 5 संचालक नियुक्त करू शकते. यात विशेष म्हणजे, यातील 4 सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार (Voting Rights) असणार आहे, मात्र त्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही.
ही बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, Gokul Dairy ही एक सहकारी संस्था असून ती शेअर बाजारात (NSE किंवा BSE) लिस्टेड नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा शेअर बाजारावर किंवा गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.
बोर्डाचे गणित आणि पेच
सध्या Gokul Dairy मध्ये प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस प्रणित पॅनेलला 13, तर महायुती समर्थित पॅनेलला 12 जागा मिळाल्या होत्या. एकूण 25 जागांपैकी बैठकीसाठी आवश्यक असलेला 14 संचालकांचा कोरम पूर्ण होत नसल्यामुळे अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला होता. आता 5 सरकारी संचालकांच्या एन्ट्रीमुळे बोर्डाचे पूर्ण गणितच बदलणार आहे. विरोधकांनी याला जनमताचा अनादर मानले आहे, तर दुसरीकडे प्रशासकीय कामकाज मार्गी लावण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दखल घेत 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या सरकारी निर्णयामुळे दूध संघाशी संबंधित 5.5 लाख शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. वारंवार होणारा राजकीय हस्तक्षेप किंवा प्रशासकीय गोंधळ यामुळे दुधाचे संकलन, दर आणि वितरण यांसारख्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.