मद्रास उच्च न्यायालयाने Tiruchirappalli East आणि इतर तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीवर घातलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी Perambur जागा राखल्यामुळे रिकाम्या झालेल्या या जागांचा तिढा कायदेशीर अडचणींमुळे अधिकच वाढत चालला आहे.
कायदेशीर पेच आणि स्थगिती
मद्रास उच्च न्यायालयाने Tiruchirappalli East मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवर आपली स्थगिती कायम ठेवली आहे. यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India) येथे नवीन निवडणुकीची अधिसूचना जारी करता येणार नाही. राज्यातील इतर भागांत ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी, Tiruchirappalli East, Ambasamudram, Viralimalai आणि Karur या चार मतदारसंघांत मात्र अद्याप प्रतिनिधी नाही.
मूळ वाद काय आहे?
या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे दाखल झालेली 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (PIL). ज्यामध्ये मूळ निवडणूक निकालांच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाचे असे मत आहे की, मूळ निकालांवरच प्रश्नचिन्ह असताना पोटनिवडणूक घेणे घटनात्मक संकट निर्माण करू शकते. जर जुने निकाल भविष्यात अवैध ठरले, तर एकाच जागेवर दोन दावेदार उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकीय परिणाम आणि प्रशासकीय पोकळी
ही रिक्त जागा मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी दोन जागा जिंकल्यानंतर Perambur चा मतदारसंघ राखण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निर्माण झाली आहे. तामिळगा वेत्री कळघम (Tamilaga Vettri Kazhagam) या पक्षाने न्यायालयाला ही स्थगिती उठवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून जनतेला त्यांचा प्रतिनिधी मिळू शकेल. मात्र, जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत या चारही मतदारसंघांतील स्थानिक विकासकामे आणि प्रशासकीय बाबींवर याचे सावट कायम राहणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला असून, आता सर्वांचे लक्ष त्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.