मध्यप्रदेशातील खरगोन येथे शेकडो नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी खासदार कार्यालयावर मोर्चा काढला. चार वर्षांचे शिक्षण सहा वर्षांपर्यंत लांबल्याने पदवी आणि परीक्षा रखडल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. राज्यातील नर्सिंग शिक्षण क्षेत्रातील ही गंभीर समस्या असून, सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाळा (Nursing College Recognition Scam) उघडकीस आला आहे.
पदवीसाठी सहा वर्षांचा संघर्ष
मध्यप्रदेशातील खरगोन शहरात शुक्रवारी शेकडो नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी परीक्षा आणि पदवी वितरणातील दिरंगाईविरोधात आंदोलन केले. पोलिसांनी केलेल्या अडथळ्यांना न जुमानता विद्यार्थ्यांनी खासदार गजेंद्र सिंह पटेल यांच्या कार्यालयात प्रवेश केला. या आंदोलनाने राज्यातील नर्सिंग शिक्षण क्षेत्रातील संताप उघड केला आहे, जे अनेक महिन्यांपासून थंडावले आहे.
विद्यार्थ्यांची मुख्य तक्रार आहे की, त्यांच्या चार वर्षांच्या नर्सिंग अभ्यासक्रमाला आता सहा वर्षे उलटून गेली आहेत, तरीही शिक्षण पूर्ण झालेले नाही. यामुळे हजारो विद्यार्थी व्यावसायिकदृष्ट्या संभ्रमावस्थेत अडकले आहेत. त्यांना प्रॅक्टिससाठी नोंदणी करणे किंवा नोकरी मिळवणे शक्य होत नाहीये. अनेक विद्यार्थ्यांसाठी हा विलंब आर्थिक आणि वैयक्तिक ताण वाढवणारा ठरत आहे, कारण प्रशासकीय आणि नियामक अडथळ्यांमुळे त्यांना कामावर रुजू होता येत नाहीये.
व्यापक नियामक संकट
हे आंदोलन मध्य प्रदेशातील नर्सिंग क्षेत्रातील एका मोठ्या आणि पद्धतशीर संकटाचा भाग आहे. अनेक खाजगी नर्सिंग कॉलेजेस योग्य पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि मान्यता मानदंडांचे पालन न करता चालत असल्याच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण गंभीर झाले आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडून तपास सुरू असून, न्यायालयाच्या देखरेखेखाली हे प्रकरण चालू आहे.
या नियामक अनिश्चिततेमुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि निकाल रोखून धरण्यात आले आहेत. विद्यार्थी परीक्षा त्वरित पूर्ण करण्याची आणि पदवी देण्याची मागणी करत आहेत, तर राज्य सरकार आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांसमोर नियमानुसार चाललेल्या कॉलेजेस आणि गैरव्यवहार करणाऱ्या कॉलेजेसमध्ये फरक करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
शैक्षणिक विश्वासार्हतेवर परिणाम
सध्या सुरू असलेले आंदोलन आणि कॉलेज मान्यता घोटाळ्याचे आरोप हे या क्षेत्रातील खाजगी नर्सिंग शिक्षणाच्या विश्वासार्हतेसाठी एक मोठे आव्हान आहे. न्यायालयांमध्ये कॉलेजच्या मान्यतांची वैधता तपासली जात असल्याने, यावर लवकर तोडगा काढणे कठीण झाले आहे.
राज्यातील भोपाळसारख्या जिल्ह्यांमध्येही विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. जोपर्यंत पदवी मिळवण्याचा स्पष्ट मार्ग मिळत नाही, तोपर्यंत हा असंतोष कमी होण्याची शक्यता नाही. विद्यार्थ्यांसाठी आणि निरीक्षकांसाठी, चालू असलेले न्यायालयीन सुनावणी आणि सीबीआय तपासाची वेळ मर्यादा महत्त्वाची ठरणार आहे. यामुळे बाधित विद्यार्थी पदवीधर होऊ शकतील की नाही, हे यावरच अवलंबून असेल.