MMRDA ने 235 पदांसाठी सुरू केलेली भरती प्रक्रिया तातडीने थांबवली आहे. परीक्षा निकालांतील संशयास्पद गुणांबद्दल अनेक तक्रारी आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून, परीक्षा घेणाऱ्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) कडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
235 पदांसाठीची भरती रोखली
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने 235 रिक्त पदांसाठी सुरू केलेली भरती प्रक्रिया अधिकृतपणे थांबवली आहे. उमेदवारांकडून परीक्षा निकालांबद्दल आलेल्या तक्रारी आणि वाढत्या टीकेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकशीसाठी समितीची स्थापना
अनेक उमेदवारांनी 200 पैकी 200 गुण मिळवल्याच्या बातम्यांनंतर चिंता वाढली. या निकालांची तुलना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अलीकडील परीक्षांशी केली असता, गुणांचे सामान्यीकरण (Normalization) करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले. या आरोपांची दखल घेऊन, MMRDA ने एक तीन सदस्यीय स्वतंत्र समिती नेमली आहे.
या समितीचे नेतृत्व महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करतील. तसेच, IIT मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद कारगडे आणि डस्का सत्यानारायण मूर्ती यांचाही यात समावेश आहे. या व्यक्तींना मोठ्या आणि महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांचे व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव आहे, ज्यामुळे या चौकशीला अधिक विश्वासार्हता मिळते.
परीक्षा सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची भूमिका
भारतातील सर्वात मोठ्या IT सेवा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने 20,000 पेक्षा जास्त उमेदवारांसाठी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित केली होती. तक्रारी वाढल्यानंतर, MMRDA ने परीक्षेच्या आयोजन आणि सामान्यीकरणाबाबत TCS कडून अधिकृत स्पष्टीकरण मागवले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटांमध्ये सहभागी असलेल्या सेवा पुरवठादारांसाठी अशा घडामोडी प्रतिष्ठेचा धोका निर्माण करतात. जरी अशा समस्या अनेकदा प्रशासकीय ऑडिटद्वारे सोडवल्या जातात, तरी त्या मोठ्या सरकारी प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनातील कार्यपद्धतीवरील तपासणी अधोरेखित करतात.
MMRDA ने स्पष्ट केले आहे की, गुणांचे सामान्यीकरण 'मीन स्टँडर्ड डेव्हिएशन मेथड' (Mean Standard Deviation Method) वापरून केले गेले, जी अनेक सत्रांमध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी मानक पद्धत आहे. मात्र, आरोपांचे स्वरूप पाहता, तपासणी समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत प्राधिकरणाने पुढील सर्व भरती प्रक्रिया, जसे की कागदपत्र पडताळणी, थांबवली आहे.
उमेदवारांना आक्षेप किंवा पुरावे असल्यास, ते ईमेलद्वारे प्राधिकरणाकडे सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या चौकशीचा अंतिम निकाल - मग तो सामान्यीकरणातील तांत्रिक त्रुटी सिद्ध करेल किंवा प्रक्रियेतील खोलवरच्या समस्या उघड करेल - हे हजारो अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.