Ministry of Corporate Affairs ने 'Drone Federation India' कडून सादर केलेले बनावट NOC पकडले आहे. २०२३ मध्ये नाव बदलण्याच्या अर्जादरम्यान हा प्रकार घडला असून, सध्या तांत्रिक नियमावलींच्या उल्लंघनावरून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
२०२३ मध्ये 'Drone Federation India' या संस्थेने आपले नाव बदलून 'Drone Federation of India' करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यांनी Directorate General of Civil Aviation (DGCA) कडून जारी केलेले एक 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) सादर केले होते. मात्र, MCA च्या निगराणीत हे प्रमाणपत्र पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले आहे.
चौकशीत काय समोर आले?
या प्रमाणपत्रावर दिलेला फाईल नंबर अस्तित्वातच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर, ज्या अधिकाऱ्याची सही या पत्रावर आहे, तो अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या तारखेपूर्वीच सेवानिवृत्त झाला होता. या गंभीर बाबींमुळे मंत्रालयाने अंतर्गत चौकशी सुरू केली.
सध्याची कायदेशीर स्थिती
सुरुवातीच्या तपासणी अहवालात 'Companies Act' च्या कलम ४४७ आणि ४४८ अंतर्गत फसवणुकीचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, मुंबईच्या ३७ व्या न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात सध्या केवळ कॉर्पोरेट रेकॉर्ड्स आणि आर्थिक खात्यांच्या देखभालीशी संबंधित तांत्रिक उल्लंघनांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यात संस्थेचे संचालक राहत कुलश्रेष्ठ, प्रवीण विनोद प्रजापती आणि विपुल सिंग यांचा समावेश आहे.
संस्था काय म्हणते?
Drone Federation India ने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि हे प्रकरण सध्या कायदेशीर प्रक्रियेत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन (CVC) आणि काही जनहित याचिकांद्वारे (PIL) या प्रकरणातील 'कलुजन' (collusion) बद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
टीप: Drone Federation India ही एक खाजगी संस्था आहे आणि शेअर बाजारात लिस्टेड नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा बाजारावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.