Lotus Petal Foundation ने BSE सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर (BSE SSE) पहिल्यांदाच झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल (ZCZP) बॉण्ड्सद्वारे **₹55.6 लाख** इतका निधी उभारला आहे. या निधीतून गुरुग्राममधील **160** विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मदत होणार आहे. नवीन नियमांमुळे आता CSR खर्चातही याला मान्यता मिळणार आहे.
सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर Lotus Petal Foundation यशस्वी
गुरुग्राम स्थित Lotus Petal Foundation ने BSE सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल (ZCZP) बॉण्ड्सच्या माध्यमातून ₹55.6 लाख उभारण्यात यश मिळवले आहे. 31 जुलै 2026 रोजी संपलेल्या या निधी उभारणी प्रक्रियेत, संस्थेने प्रकल्पासाठी निश्चित केलेले किमान ₹50 लाख हे लक्ष्य सहज ओलांडले.
ZCZP बॉण्ड्स म्हणजे काय?
पारंपारिक बॉण्ड्सच्या विपरीत, हे ZCZP बॉण्ड्स पूर्णपणे देणगी म्हणून काम करतात. 'झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल' याचा अर्थ असा की, या बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना कोणताही व्याज (coupon) मिळत नाही आणि मुदत संपल्यावर मूळ रक्कम (principal) परतही मिळत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे एक संरचित दान आहे. यातून मिळालेला निधी Lotus Petal Senior Secondary School, गुरुग्राम येथे इयत्ता तिसरी आणि पाचवीतील 160 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी वापरला जाईल.
CSR नियमांचा फायदा
या निधी उभारणीला मिळालेल्या यशामध्ये नियामक बदलांचा मोठा वाटा आहे. कंपन्या कायद्यानुसार (Companies Act) आता ZCZP बॉण्ड्समधील गुंतवणुकीला अनिवार्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्चात गणले जाते. यामुळे सोशल स्टॉक एक्सचेंज कंपन्यांसाठी CSR उद्दिष्ट्ये पार पाडण्याचा एक पारदर्शक आणि ऑडिटेबल मार्ग बनला आहे.
यामध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांचा मोठा सहभाग दिसून आला. GTPL Hathway Ltd ने एकूण निधीच्या 26% योगदान दिले, तर Eureka Securities ने देखील या सबस्क्रिप्शनमध्ये भाग घेतला. रिटेल गुंतवणूकदारांनीही सुमारे 22% ते 25% निधी उभारणीत योगदान दिले.
पुढील वाटचाल
सध्या कंपन्यांना त्यांच्या CSR योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी कमी वेळ मिळत असल्याने काही अडचणी आल्याचे संस्थेने नमूद केले. मात्र, कंपन्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजचा वापर CSR बजेटसाठी करण्यास अधिक सरावल्यानंतर भविष्यात अधिक कॉर्पोरेट सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे. ZCZP बॉण्ड्स हे आर्थिक गुंतवणूक नसून सामाजिक परिणामांवर आधारित दान असल्याचे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. SEBI च्या नियमांनुसार निधी हस्तांतरण प्रक्रिया आणि प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल.
