लोकसभेत आज गोंधळ आणि जोरदार चर्चेदरम्यान 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांनी प्रतिबंध) विधेयक, २०२६' मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे पेपर लीक करणाऱ्यांवर आता १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. हे विधेयक आता राज्यसभेत जाणार आहे.
परीक्षांमधील गैरप्रकारांना लगाम घालणार
सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांनी प्रतिबंध) विधेयक, २०२६' आज लोकसभेत मंजूर केले. या विधेयकाच्या मंजुरीच्या वेळी सभागृहात जोरदार गदारोळ आणि विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीका करण्यात आली.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
या नवीन कायद्यानुसार, परीक्षांचे पेपर लीक करणे किंवा गैरमार्गांचा अवलंब करणे यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, दोषींवर मोठा आर्थिक दंडही आकारला जाईल. देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये वाढत्या गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी आणि परीक्षांची निष्पक्षता टिकवण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. विशेषतः NEET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेनंतर विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुढील टप्पे
लोकसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाले. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान विरोधी सदस्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर सरकारची भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी विरोधी पक्ष नेत्याने वापरलेल्या काही शब्दांवर आक्षेप घेतला, जे सभापतींनी नंतर कामकाजातून वगळले. या सर्व घडामोडींमुळे सभागृहात अनेकदा कामकाज स्थगित करावे लागले.
पुढील दिशा
लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता ते राज्यसभेत पुढील विचारविनिमयासाठी पाठवले जाईल. विधेयक अंतिम मंजुरीनंतर कायद्याचे स्वरूप घेईल. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांवरील या नव्या नियमांचा आणि दंडात्मक कारवाईचा काय परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.