लोकसभा सचिवालयाने Trinamool Congress च्या २० बंडखोर खासदारांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून काहीसा दिलासा दिला आहे. त्यांना आता आपला बचाव मांडण्यासाठी ८ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मिळाली आहे.
लोकसभा सचिवालयानेTrinamool Congress (TMC) च्या २० बंडखोर सदस्यांना अपात्रतेच्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. या खासदारांनी Nationalist Citizens Party of India (NCPI) मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यांना आता ८ ऑक्टोबरपर्यंत आपले लेखी स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
बंडखोर गटाने पुराव्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी ३० दिवसांचा वेळ मागितला होता, परंतु त्यांना १५ दिवसांची सूट मिळाली आहे. या वादाचे केंद्रस्थान म्हणजे भारतीय संविधानाचे 'दहावे परिशिष्ट' (Tenth Schedule), ज्याला आपण पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-defection law) म्हणून ओळखतो. जून महिन्यात अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, या खासदारांनी NCPI मध्ये प्रवेश केल्यामुळे त्यांनी स्वतःहून पक्षाचा राजीनामा दिला आहे, असे मानले जात आहे.
दुसरीकडे, बंडखोर गटाचा असा दावा आहे की, हा वैयक्तिक पक्षांतर नसून दोन राजकीय पक्षांचे अधिकृत विलीनीकरण आहे. संसदेच्या नियमांनुसार, जर विलीनीकरण कायदेशीर असेल, तर सदस्यांना अपात्रतेतून सूट मिळू शकते. आता हा 'विलीनीकरण' आहे की 'पक्षांतर', याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना घ्यायचा आहे.
संसदीय गणितावर काय परिणाम?
हे खासदार सध्या BJP समर्थित National Democratic Alliance (NDA) च्या जवळ मानले जात असले, तरी अधिकृत रेकॉर्डमध्ये त्यांची नोंद अजूनही TMC चे सदस्य म्हणूनच आहे. या प्रकरणाच्या निकालावर संसदेतील राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत. जर या २० खासदारांना अपात्र ठरवण्यात आले, तर लोकसभेतील पक्षांचे संख्याबळ बदलू शकते, ज्याकडे मार्केट विश्लेषकांचेही लक्ष आहे.