WWF च्या 'Living Planet Report 2026' नुसार १९७० पासून जागतिक वन्यजीव संख्येत **७३.२%** नी मोठी घसरण झाली आहे. मात्र, भारतात वाघ, गेंडे आणि सिंहांची वाढती संख्या दिलासा देणारी आहे. या पर्यावरणपूरक धोरणांमुळे भविष्यात मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) प्रकल्पांसाठी कडक पर्यावरणीय नियम लागू होऊ शकतात.
वर्ल्डवाईड वाईल्डलाईफ फंड (WWF) आणि झुऑलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंडनने प्रसिद्ध केलेल्या 'Living Planet Report 2026' ने जैवविविधतेच्या गंभीर संकटाकडे लक्ष वेधले आहे. १९७० ते २०२२ या काळात सुमारे ३५,८०३ प्रजातींच्या अभ्यासानंतर, वन्यजीव संख्येत सरासरी ७३.२% नी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये गोड्या पाण्यातील परिसंस्थेत ८५%, जमिनीवरील परिसंस्थेत ६९% आणि सागरी भागात ५९% घट नोंदवण्यात आली आहे.
भारताची यशस्वी वाटचाल
जागतिक पातळीवर घसरण होत असताना, भारत मात्र अपवाद ठरला आहे. देशातील संवर्धन प्रयत्नांमुळे काही महत्त्वाच्या प्राण्यांच्या संख्येत भरघोस वाढ झाली आहे. एक शिंगी गेंड्यांची संख्या ३,३०० च्या पार गेली आहे, तर आशियाई सिंहांची संख्या २०२० मधील ६७४ वरून वाढून ८९१ (२०२५) इतकी झाली आहे. गंगा नदीतील डॉल्फिन्सची संख्याही ६,३२४ इतकी नोंदवली गेली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
भारतातील या यशाचा थेट परिणाम मोठ्या औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर होणार आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण वाढल्यामुळे, रस्ते बांधकाम, वीज प्रकल्प आणि खाणकामासाठी आता 'पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन' (EIA) प्रक्रिया अधिक कडक केली जात आहे. ज्या प्रकल्पांच्या जागा 'इको-सेन्सिटिव्ह' क्षेत्रात येतात, त्यांना आता अधिक खर्च आणि मंजुरीसाठी उशीर सहन करावा लागू शकतो.
भविष्यातील गुंतवणूकदारांसाठी टीप
येणाऱ्या काळात सरकारची जमीन वापर धोरणे आणि पर्यावरणीय नियमावलीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांनी आधीच ESG (Environmental, Social, and Governance) मानकांचे पालन केले आहे, त्यांना भविष्यात प्रकल्प मंजुरी मिळवणे सोपे जाईल. पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना प्रकल्पांचे डिझाइन आणि पर्यावरणीय धोके यांचा फेरविचार करावा लागेल, जेणेकरून ऑपरेशनल सातत्य टिकून राहील.