निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेत **१३ कोटी** मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप करत डाव्या पक्षांनी देशभरात तीव्र निदर्शने सुरू केली आहेत.
वादाचे मूळ कारण
डाव्या पक्षांनी देशभरात निवडणूक आयोगाच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) यांसारख्या प्रमुख डाव्या संघटनांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेदरम्यान १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे प्रक्रियेतून चुकीच्या पद्धतीने हटवण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधकांनी केला आहे.
प्रमुख मागण्या
आंदोलक पक्षांनी आयोगासमोर आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अग्रक्रमी आहे. तसेच, सध्याची रिव्हिजन प्रक्रिया तातडीने थांबवून वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी जुनीच पद्धत, ज्यामध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांचा (CJI) समावेश होता, ती पुन्हा लागू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आयोगाची बाजू
आयोगाने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सर्व निर्णय कायदेशीर चौकटीत राहून आणि तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने घेण्यात आले आहेत. यामध्ये कोणताही पक्षपातीपणा नसल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे.
बाजारावरील परिणाम?
ही संपूर्ण घटना पूर्णपणे राजकीय आणि प्रशासकीय स्वरूपाची आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, याचा शेअर बाजार, कंपन्यांचे शेअर्स किंवा आर्थिक बाजारावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.