माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मतदार नोंदणी फॉर्ममध्ये एकतर्फी बदल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेतील या वादाने आता सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णय प्रक्रियेवर माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः, कोणत्याही अधिकृत सरकारी किंवा कायदेशीर मंजुरीशिवाय मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' मध्ये बदल करण्याच्या आयोगाच्या अधिकाराला त्यांनी आव्हान दिले आहे. लवासा यांच्या मते, प्रस्थापित निवडणूक प्रक्रियेत एकतर्फी बदल करणे हे नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे.
अंतर्गत मतभेद आणि न्यायालयीन तपास
प्रक्रियेतील अधिकारांचा हा वाद केवळ फॉर्मपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सध्याचे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनीही आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर आक्षेप नोंदवला असून, हे निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा दावा केला आहे. या अंतर्गत कलहामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप केला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला वादग्रस्त निर्णयांबाबतचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनाबाबत कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने सध्या नकार दिला आहे.
पारदर्शकता आणि प्रक्रियेची विश्वासार्हता
या वादाच्या केंद्रस्थानी 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रिया आहे. मतदार यादीतील नावांची छाननी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित (Automated) प्रणाली आणि त्यातील अल्गोरिदमच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. यामुळे पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, नवीन सॉफ्टवेअरच्या वापरामुळे उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेवरही शंका उपस्थित होत आहे.
संस्थात्मक परिणाम
घटनात्मक संस्थांची स्थिरता आणि पारदर्शकता ही कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असते. अशा संस्थांमध्ये होणारे अंतर्गत वाद आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे प्रशासकीय अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या आगामी सुनावणीकडे लागले असून, आयोग आपल्या कामकाजातील कथित अनियमितता कशी स्पष्ट करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.