Land and Development Office (L&DO) ने दिल्लीतील एका ऐतिहासिक मशिदीला जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे. ही जागा अनधिकृत असल्याचे सांगत ६ दिवसांत जागा सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यावर आता कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या जमिनीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या 'लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस'ने (L&DO) दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानाजवळ असलेल्या एका ऐतिहासिक मशिदीला जमीन खाली करण्याची नोटीस पाठवली आहे. १९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या या आदेशानुसार, ६ दिवसांच्या आत ही जागा रिकामी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जागेला 'अनधिकृत सरकारी जमीन' असल्याचे घोषित करण्यात आले असून, या कारवाईमुळे मोठा कायदेशीर आणि प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे.
जमिनीच्या मालकीवरून वाद
या वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू जमिनीचा कायदेशीर दर्जा हा आहे. सरकारी यंत्रणांचा दावा आहे की ही जागा सरकारी मालकीची असून ती L&DO च्या अखत्यारीत येते. मात्र, मशिदीच्या प्रतिनिधींनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांनी १९७७ च्या दिल्ली गॅझेट आणि 'न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल'च्या नोंदींचा आधार घेत ही मालमत्ता 'वक्फ' (Waqf) संपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, ऐतिहासिक नोंदणीमुळे या मालमत्तेला सामान्य उच्छेदन (Eviction) प्रक्रियेपासून कायदेशीर संरक्षण प्राप्त आहे.
प्रशासकीय अडचणी
या प्रकरणात दिल्ली वक्फ बोर्डाची सध्याची स्थिती मोठी अडचण ठरत आहे. २०२३ पासून वक्फ बोर्डावर कोणतेही अधिकृत मंडळ नसल्यामुळे या नोटीसला तातडीने कायदेशीर उत्तर देणे कठीण झाले आहे. संस्थात्मक रचनेतील या पोकळीमुळे मशिदीच्या बाजूने कोणीही अधिकृतरीत्या समोर येऊ शकलेले नाही.
केंद्रीय मंत्र्यांकडे धाव
जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांची भेट घेतली असून, मशिदीच्या ऐतिहासिक वारशाचे पुरावे सादर केले आहेत. जोपर्यंत जमिनीच्या मालकीचा आणि वारसा दर्जाचा निवाडा होत नाही, तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी हे दस्तऐवज तपासण्याचे आश्वासन दिले असून, यावर अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.