केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि लडाखमधील लेह ॲपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्यातील चर्चेची पाचवी फेरी निष्फळ ठरली आहे. लडाखसाठी राज्यघटनेच्या ३७१ व्या कलमासारखे संरक्षण आणि निवडून आलेले सरकार या प्रमुख मागण्यांवर अद्याप एकमत झालेले नाही.
चर्चेत काय घडले?
लेहमध्ये पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्र सरकारने लडाखच्या प्रशासनासाठी एक संकल्पनात्मक आराखडा मांडला होता. मात्र, स्थानिक प्रतिनिधींनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. स्थानिक नेत्यांच्या मते, हा प्रस्ताव लडाखच्या जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा नाही. विशेष म्हणजे, लडाखसाठी कलम ३७१ (Article 371) प्रमाणे घटनात्मक सुरक्षा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार असावे, या मागणीवर दोन्ही गट ठाम आहेत.
पुढील पावले काय?
तणावाचे वातावरण असले तरी, संवाद पूर्णपणे थांबलेला नाही. केंद्र सरकारने येत्या शुक्रवारी एक सविस्तर मसुदा सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या मसुद्याचा कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास करून, पुढील रणनीती ठरवण्याचा निर्णय लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सने घेतला आहे. या प्रक्रियेनंतर २२ ऑक्टोबरला नवी दिल्ली येथे पुढील फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी या चर्चेवर नाराजी व्यक्त केली असली तरी, औपचारिक प्रस्तावाचा अभ्यास करेपर्यंत स्थानिक नेतृत्व संयम राखणार आहे.
भौगोलिक अखंडतेचा मुद्दा
या प्रशासकीय चर्चेसोबतच लडाखच्या सीमांविषयीचे भूराजकीय प्रश्नही चर्चेत आले आहेत. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने पश्चिम लडाखबाबत केलेल्या दाव्यांना लेह ॲपेक्स बॉडीने सडेतोड उत्तर दिले आहे. लेह ॲपेक्स बॉडीचे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लारूक यांनी स्पष्ट केले की, लडाख भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि कोणत्याही परकीय हस्तक्षेपाला थारा दिला जाणार नाही.