केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर रोजी लडाखसाठी सादर केलेल्या नवीन मसुद्यामुळे मे २०२६ मध्ये झालेला करार मागे पडला आहे. या बदलामुळे लडाखची स्वायत्तता आणि प्रशासकीय अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याचा थेट परिणाम या भागातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लडाखच्या प्रशासकीय चौकटीबाबत एक नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मे २०२६ मध्ये झालेल्या सहमतीनुसार, लडाखला अधिक कार्यकारी आणि कायदेविषयक अधिकार असलेले निवडून आलेले मंडळ मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, नवीन मसुद्यानुसार हे मंडळ थेट राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत असेल आणि त्याला घटनेचे विशेष संरक्षण नसेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय अधिकारांचा पेच
या मसुद्यातील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे 'लेफ्टनंट गव्हर्नर' (LG) यांच्याकडे असलेले अधिकार. केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे नियुक्त केले जाणारे एलजी कोणत्याही कायदेविषयक निर्णयाला मंजुरी देण्याचे अधिकार स्वतःकडे ठेवतील. लेह आणि कारगिलमधील स्थानिक प्रतिनिधींच्या मते, ही रचना स्थानिक नोकरशाही आणि निर्णय प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवण्यास अडथळा ठरेल.
पायाभूत सुविधांवर परिणाम
लडाख सध्या रस्ते, बोगदे, वीज प्रकल्प आणि सीमा सुरक्षा यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. अशा भांडवलप्रधान प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन राजकीय स्थिरता आणि स्थानिक सहकार्य आवश्यक असते. जर राजकीय मतभेद वाढले, तर कामगारांचा पुरवठा, भांडवलाचा वेग आणि प्रकल्प अंमलबजावणीच्या वेळेवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आता सर्वांचे लक्ष लेह आणि कारगिलच्या संयुक्त मंचाच्या प्रतिसादावर आणि सरकार या मसुद्यात काही बदल करते का, यावर असेल. या भागातील विकासावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, या परिषदेचे अंतिम अधिकार काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.