लडाख प्रशासनाने सप्टेंबर २०२५ मधील आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला होता. आता सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी आणि शांततेच्या मार्गावर परतण्यासाठी प्रशासनाने २० लोकांवरील खटले रद्द केले आहेत.
लडाख प्रशासनाने अधिकृतपणे एफआयआर क्रमांक १४४/२००५ अंतर्गत २० व्यक्तींवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी या निर्णयाला दुजोरा देताना स्पष्ट केले की, केंद्रशासित प्रदेशात सामाजिक स्थिरता आणि दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी केलेल्या सखोल पुनरावलोकनानंतरच हे खटले बंद करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
सप्टेंबर २४, २०२५ रोजी लडाखला राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण मिळावे आणि राज्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी निदर्शने झाली होती. या निदर्शनांचे रूपांतर हिंसक संघर्षात झाले होते, ज्यामध्ये ४ जणांना जीव गमवावा लागला होता. सध्याचा प्रशासकीय निर्णय हा गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्यातील चर्चेचा भाग मानला जात आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
लडाखची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे. अशा तणावाच्या प्रसंगांमुळे स्थानिक व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधांच्या कामावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळेच आता लडाखचे प्रशासन विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या हिंसाचाराच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक नेतृत्वाने स्मरण दिन पाळला आहे. प्रशासनाने खटले मागे घेतल्यामुळे तणाव कमी होऊन सामान्य स्थिती पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे.