कोलकातामधील दुर्गा पूजा आयोजकांसाठी यंदाचा उत्सव आर्थिक आव्हाने घेऊन आला आहे. कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिपमध्ये **३० ते ४० टक्क्यांची** घट झाल्यामुळे आयोजक तणावात आहेत, तर सरकारी निर्बंध आणि चौकशीचा ससेमिरा यामुळे चिंतेत भर पडली आहे.
कोलकाता येथील दुर्गा पूजा उत्सवाचे अर्थकारण यंदा कठीण काळातून जात आहे. पेंडालची उभारणी आणि सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट निधीवर अवलंबून असणाऱ्या कमिट्यांना यावर्षी ३० ते ४० टक्क्यांच्या निधी तुटीचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे अनेक मोठ्या कमिट्यांनी त्यांच्या बजेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी अनुदान आणि 'त्या' मोठ्या कमिट्या
राज्य प्रशासनाने पूजा कमिट्यांसाठी ₹१ लाखांचे अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, 'संतोषपूर लेक पल्ली' आणि 'सिंगी पार्क' यांसारख्या नामांकित कमिट्यांनी हे अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, मोठ्या कमिट्यांनी हे अनुदान लहान कमिट्यांसाठी सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॉर्पोरेट गुंतवणुकीचा बदलता कल
पारंपारिक स्पॉन्सरशिप कमी होत असली, तरी काही कंपन्यांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. उदाहरणादाखल, अदानी ग्रुपने 'दुर्गा पूजा अदानी प्रिव्ह्यू' साठी ₹२ कोटींची तरतूद केली आहे, जी निवडक ८ कमिट्यांना दिली जाणार आहे. कंपन्या आता सरसकट प्रायोजकत्वापेक्षा विशिष्ट मार्केटिंग इव्हेंट्सना अधिक महत्त्व देत आहेत.
नियम आणि तपास यंत्रणांचा दबाव
कोलकाता महानगरपालिकेने जाहिरातींच्या होर्डिंग्ससाठी कठोर नियमावली लागू केली आहे. महालयाच्या ७ दिवस आधी आणि विजयादशमीच्या ७ दिवसानंतर असा मर्यादित वेळ जाहिरातींसाठी दिल्याने अनेक कॉर्पोरेट प्रायोजकांनी माघार घेतली आहे. तसेच, 'मासआर्ट सोसायटी' आणि माजी मंत्री इंद्रनील सेन यांच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराची ED (Enforcement Directorate) कडून सुरू असलेली चौकशी पूजा कमिट्यांसाठी एक नवे संकट ठरत आहे. आता सर्व आयोजकांचे लक्ष कारागीर आणि मूर्तिकारांचे देणे वेळेवर भागवण्याकडे लागले आहे.