संसदेच्या संभाव्य विशेष अधिवेशनावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली असून, यामुळे धोरणात्मक अनिश्चिततेचे सावट मार्केटवर पडू शकते.
विशेष अधिवेशन आणि राजकीय पेच
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची शक्यता वर्तवल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये संपलेले मान्सून अधिवेशन 'प्रोरोग' (Prorogue) न केल्यामुळे, सरकारला नवीन बैठक बोलावण्याचा तांत्रिक मार्ग मोकळा आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
डिलिमिटेशन आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
या वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू 'डिलिमिटेशन' (मतदारसंघांची पुनर्रचना) हा आहे. विरोधकांची मागणी आहे की लोकसभेतील ५४३ जागांची संख्या पुढच्या २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावी. याव्यतिरिक्त, महिला आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू करण्याचा मुद्दाही लावून धरला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये 'संविधान (१३१ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक' लोकसभेत २/३ बहुमत न मिळाल्यामुळे बारगळले होते, ज्यामुळे धोरणात्मक निर्णयांबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
मार्केटवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी राजकीय स्थिरता ही आर्थिक विकासाची गुरुकिल्ली असते. जर सरकारने संमतीशिवाय हे अधिवेशन बोलावले, तर संसदीय कामकाजात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. अशा राजकीय अस्थिरतेमुळे बाजारात अल्पकालीन घबराट पसरण्याची शक्यता असते. आता सर्वांचे लक्ष संसदीय कामकाज मंत्रालयाकडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे. जोपर्यंत सर्वपक्षीय सहमती घडत नाही, तोपर्यंत धोरणात्मक धूसरता (Policy Ambiguity) बाजारासाठी एक मोठा रिस्क फॅक्टर ठरणार आहे.