केरळ सरकार नोव्हेंबरमध्ये नवीन मद्य धोरण (Liquor Policy) जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणामुळे दारू विक्रीचे नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम हॉस्पिटलिटी आणि स्पिरिट्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर होऊ शकतो.
नियम बदलण्याचे संकेत
केरळचे उत्पादन शुल्क मंत्री (Excise Minister) एम. लिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार नवीन मद्य धोरणावर काम करत आहे. पर्यटनाला चालना देणे आणि मद्यपानावर नियंत्रण ठेवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या धोरणामुळे संबंधित व्यवसायांसाठी नियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सध्याच्या सरकारने मागील प्रशासनाच्या नियमांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अनेक जुन्या परवान्यांची कसून तपासणी केली जात आहे. सरकारने आधीच बेकरीसारख्या बिगर-विशेष दुकानांमधून वाईन विक्रीला बंदी घातली असून, भविष्यात अधिक कडक निकष लागू केले जाऊ शकतात.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम
भारतात लिकर पॉलिसी हा राज्य सरकारचा विषय आहे. त्यामुळे नियमांमधील कोणताही अचानक बदल हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि दारू उत्पादक कंपन्यांच्या महसुलावर (Revenue) परिणाम करू शकतो. डेप्युटी एक्साईज कमिशनरद्वारे देण्यात आलेल्या परवान्यांची सध्या चौकशी सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, सध्या कार्यरत असलेल्या अनेक व्यवसायांना नवीन अटींनुसार पुन्हा परवाना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागू शकते किंवा compliance खर्च वाढू शकतो.
येत्या नोव्हेंबरमधील घोषणा ही लिकर विक्रीचे नियम, लायसन्स फी आणि किरकोळ विक्रीच्या स्वरूपाबाबत स्पष्टता देणारी असेल. गुंतवणूकदारांनी 'ऑन-प्रिमायसेस' (हॉटेल/रेस्टॉरंट) आणि 'ऑफ-प्रिमायसेस' विक्रीच्या नियमांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.