मुल्लापेरियार धरण: पाण्याची पातळी वाढवल्यास केरळ सुप्रीम कोर्टात जाणार!

धरण वाद चिघळला

केरळ आणि तामिळनाडू यांच्यातील मुल्लापेरियार धरणावरून सुरू असलेला वाद तामिळनाडूच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर पुन्हा एकदा पेटला आहे. केरळचे जलसंपदा मंत्री मॉन्स जोसेफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, धरणातील पाण्याची पातळी १४२ फूट पेक्षा जास्त वाढवण्याची कोणतीही योजना केरळला मान्य नाही.

सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी

मंत्री जोसेफ यांनी सांगितले की, जर तामिळनाडूने पाण्याची पातळी एकतर्फी वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तर केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल. केरळ राज्याची चिंता ही १३१ वर्षे जुन्या या गुरुत्वीय काँक्रीटच्या धरणामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांबद्दल आहे. हे धरण इडुक्की, केरळमध्ये असले तरी त्याचे संचालन तामिळनाडू सरकार करते.

सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव

या वादाचे मूळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुरक्षा निर्देशांचे पालन न करणे हे आहे. केरळच्या म्हणण्यानुसार, 'बेबी डॅम'ला बळकट करणे आणि आवश्यक सुरक्षा तपासण्या करणे यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. केरळने डिसेंबर ३१ पूर्वी राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने (National Dam Safety Authority) सुरु करण्यास सांगितलेले सर्वसमावेशक सुरक्षा मूल्यांकन अद्याप सुरू झालेले नाही.

नवीन धरणाची मागणी

पाण्याच्या पातळीच्या तात्काळ समस्येपलीकडे, केरळ एका नवीन धरणाच्या बांधकामाची मागणी करत आहे. राज्याचे म्हणणे आहे की, दीर्घकालीन सुरक्षा धोके टाळण्यासाठी आणि तामिळनाडूला त्यांचा वाटप केलेला पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन धरण आवश्यक आहे. ही परिस्थिती दोन्ही राज्यांमधील पाणी व्यवस्थापनातील गुंतागुंत दर्शवते, जिथे जुन्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता आणि आंतरराज्यीय राजकीय हितसंबंध एकत्र येतात.

पुढील घडामोडींवर लक्ष

येत्या काही महिन्यांत, आवश्यक सुरक्षा तपासण्या केल्या जातात की नाही आणि जर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. या सुरक्षा उपायांमध्ये होणारा कोणताही विलंब किंवा धरणाच्या व्यवस्थापनात होणारे बदल दोन्ही राज्यांमध्ये पुढील राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष निर्माण करू शकतात.