केरळ सरकारने सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar यांच्या २००६ मधील कार्यकाळाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पीडब्ल्यूडी (PWD) सचिव असताना वर्ल्ड बँक अर्थसहाय्यित रस्ते प्रकल्पात कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२००६ च्या रस्ते प्रकल्पाचा वाद
केरळ सरकारने 'व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरो'ला (Vigilance and Anti-Corruption Bureau) Gyanesh Kumar यांच्या २००६ मधील प्रशासकीय कार्यकाळाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण प्रामुख्याने 'केरळ स्टेट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट'शी संबंधित आहे, ज्याला वर्ल्ड बँकेकडून निधी मिळाला होता.
ही चौकशी अंगमाली ते तिरुवनंतपुरम दरम्यानच्या एम.सी. रोडच्या पुनर्बांधणीतील अनियमिततेच्या आरोपांशी संबंधित आहे. हा प्रकल्प PATI-BEL कन्सोर्टियमने राबवला होता. त्यावेळी एका इंजिनिअरच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाचाही यात संदर्भ देण्यात आला आहे. पूर्वी ही फाईल बंद झाली होती, परंतु आता राजकीय दबावाचा आरोप करत पुन्हा तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम
निवडणूक आयुक्तांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीची चौकशी होणे, हे राजकीय अनिश्चिततेचे लक्षण मानले जाते. गुंतवणूकदार नेहमीच स्थिर आणि पारदर्शक संस्थात्मक वातावरणाला पसंती देतात. अशा प्रकारच्या घडामोडींमुळे बाजारातील सेंटिमेंटवर काही काळ सावधगिरीचा परिणाम दिसून येऊ शकतो, कारण संस्थात्मक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास बाजारात अस्थिरता वाढते.
राजकीय प्रतिक्रिया
या निर्णयावरून केरळमध्ये राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी याला राजकीय हेतूने प्रेरित पाऊल असल्याचे म्हटले आहे, तर गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी ही चौकशी केवळ तक्रारीच्या आधारावर आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता प्राथमिक चौकशीचा अहवाल काय येतो आणि या प्रकरणाला कायदेशीर वळण लागते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.