शाळांच्या परिसरात हाय-फॅट, शुगर आणि सॉल्ट (HFSS) असलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यासाठी केरळ सरकारने FSSAI कडे तातडीने नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे पॅकेज्ड फूड कंपन्यांवर नियामक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
केरळ सरकारने 'हाय फॅट, शुगर आणि सॉल्ट' (HFSS) युक्त पदार्थांच्या विक्रीवर लगाम घालण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानकी प्राधिकरण (FSSAI) कडे नियमावली तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. सध्या या पदार्थांची स्पष्ट आणि कायदेशीर व्याख्या नसल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला कारवाई करताना अडचणी येत आहेत. एक देशव्यापी नियमावली आल्यास शाळांच्या आसपास मिळणाऱ्या अस्वास्थ्यकर प्रक्रिया केलेल्या अन्नावर बंदी घालणे सोपे होईल.
नियम काय आहेत?
FSSAI ने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक मसुदा जाहीर केला होता, ज्यामध्ये घन पदार्थांसाठी प्रति १०० ग्रॅम आणि द्रव पदार्थांसाठी प्रति १०० मिली फॅट, साखर आणि मिठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, हा मसुदा अद्याप कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभावी कारवाई करता येत नाही.
FMCG कंपन्यांसाठी आव्हाने
जर हे नियम कडक झाले, तर पॅकेज्ड स्नॅक्स, बिस्किटे आणि कोल्ड ड्रिंक्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या रेसिपीमध्ये बदल करावे लागतील. याचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर होऊ शकतो. तसेच, शाळांच्या कँटीनमध्ये आणि परिसरातील दुकानांमध्ये मिळणाऱ्या उत्पादनांच्या विक्रीवर मर्यादा आल्यास कंपन्यांच्या महसुलावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय, 'फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग' (FOPL) निकषांमुळे कंपन्यांवर आधीच नियामक दबाव आहे. गुंतवणूकदारांनी आता FSSAI च्या आगामी परिपत्रकांकडे आणि कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.