केरळच्या अबकारी मंत्र्यांनी मद्य धोरणात बदलाचे संकेत दिले असून, नोव्हेंबरच्या अखेरीस नवीन धोरण जाहीर केले जाणार आहे. फळ-आधारित वाइनच्या विक्रीवरून निर्माण झालेला गोंधळ पाहता, परवाना नियमांमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
केरळ सरकार आपल्या मद्य धोरणात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असून, नोव्हेंबर २०२६ अखेरीस अधिकृत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. अबकारी मंत्री एम. लिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार संघटना आणि उद्योजकांशी चर्चा केल्यानंतर धोरणाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. जुन्या धोरणातील त्रुटी दूर करून मद्य विक्री आणि परवाना प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
वादाचे कारण काय?
अलीकडच्या काळात 'हॉर्टी वाइन' (फळ-आधारित मद्य) च्या विक्रीवरून प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. २०२४ मध्ये बेकरी आणि शॉपिंग मॉल्सना या वाइन विक्रीची परवानगी दिली होती. मात्र, चालाकुडी येथील एका बेकरीचा परवाना फी भरूनही रद्द केल्यामुळे प्रशासकीय त्रुटी समोर आल्या. या घटनेनंतर सरकारने आता धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासकीय कारवाई
या गोंधळामुळे सरकारने धोरणात्मक बदलांना गती दिली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अबकारी उपायुक्त सी. के. अनिलकुमार यांची बदली करण्यात आली असून, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
केरळमध्ये मद्य विक्रीवर सरकारचे कडक नियंत्रण असते. 'केरळ स्टेट बेव्हरेजेस कॉर्पोरेशन' (BEVCO) द्वारे सर्व कारभार पाहिला जातो. त्यामुळे, नवीन धोरणात रिटेल विक्री आणि परवाना नियमांबाबत होणारे बदल थेट संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्यवसायावर परिणाम करू शकतात. भविष्यात हे धोरण नियामक अडथळे कमी करते की अनुपालनाचे नियम अधिक कडक करते, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.