केरलमध्ये एलपीएसी (LPST) शिक्षक पदाच्या पात्र उमेदवारांचे आंदोलन आज ३६ व्या दिवशीही सुरू आहे. मे २०२५ च्या रँक लिस्टनुसार तात्काळ नियुक्तीची मागणी करत हे उमेदवार केरळ सचिवालयबाहेर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकारच्या दोन महिन्यांच्या विलंबाच्या प्रस्तावालाही त्यांनी नकार दिला आहे.
केरळमध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी जोरदार आंदोलन
केरळमध्ये लोअर प्रायमरी स्कूल टीचर (LPST) पदासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे आंदोलन आज (१० ऑगस्ट २०२६) ३६ व्या दिवसात प्रवेशले आहे. थेरुवनंतपुरम येथील राज्य सचिवालयाबाहेर जमलेल्या या उमेदवारांनी मे २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या रँक लिस्टनुसार तातडीने नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनाची तीव्रता वाढली असून, उमेदवारांनी आपल्या त्रासाला वाचा फोडण्यासाठी चक्क गवत खाऊन आंदोलन केल्यासारखी प्रतीकात्मक निदर्शनेही केली आहेत.
आंदोलनाची कारणे आणि मागण्या
हे आंदोलन 'ऑल केरला लोअर प्रायमरी स्कूल टीचर रँक होल्डर्स असोसिएशन' द्वारे चालवले जात आहे. संघटनेच्या सचिव वलारमथी एस या १२ दिवसांपासून उपोषणावर आहेत. उमेदवारांची मुख्य मागणी केवळ नोकरी मिळवणे इतकीच नाही, तर सरकारी भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणे ही देखील आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये केरळ पब्लिक सर्व्हिस कमिशनला (PSC) रिक्त जागांची माहिती अधिक पारदर्शकपणे कळवणे, शिक्षकांसाठी १:२५ चे शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण लागू करणे आणि काही शाळांमधील विद्यार्थी संख्येअभावी धोक्यात आलेल्या शिक्षकांच्या जागांचे संरक्षण करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकार-अनुदानित शाळांमधील (Aided Schools) मुख्याध्यापक आणि इतर शिक्षक पदांवरील भरती, जी सध्या खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे केली जाते, ती PSC च्या अखत्यारीत आणावी अशीही मागणी आहे. यामुळे पात्र उमेदवारांना नोकरीची समान संधी मिळेल, असा त्यांचा दावा आहे.
सरकारी प्रस्तावाला नकार
या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने उमेदवारांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी या सर्व मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. मात्र, आंदोलकांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते, हा केवळ वेळकाढूपणा आहे. उमेदवारांचे म्हणणे आहे की, त्यांची पात्रता सिद्ध झाली आहे आणि रँक लिस्टची मुदत संपत चालल्याने त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
सध्या केरळमधील भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. PSC कडे विविध परीक्षांमधील अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभाग (Crime Branch) आणि विशेष तपास पथकाकडून (SIT) सुरू आहे. एलपीएसी उमेदवारांच्या मागण्या जरी त्यांच्या नियुक्तीपुरत्या मर्यादित असल्या, तरी या घटनेने सरकारी नोकरभरतीतील कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढे सरकार यावर काय पाऊल उचलणार आणि हा तिढा सुटणार की आणखी वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.