बांधकाम साहित्याचा तुटवडा दूर करण्यासाठी केरळ सरकारने तामिळनाडूकडून मदत मागितली आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत ही कोंडी फुटण्याची शक्यता असून, साहित्याच्या किमती तिपटीने वाढल्याने सर्वसामान्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न महाग झाले आहे.
केरळमध्ये बांधकाम साहित्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने विकासकामांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून केरळ सरकारने आता तामिळनाडूकडून आवश्यक साहित्य मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२६ च्या अखेरीस रफ स्टोन, एम-सँड (M-sand) आणि इतर साहित्याचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
महागाईचा फटका आणि वाढते संकट
सप्लाय चेनमध्ये आलेल्या अडथळ्यांमुळे बांधकाम साहित्याचे दर ₹२,५०० वरून थेट ₹६,००० ते ₹९,००० प्रति लोडपर्यंत पोहोचले आहेत. या महागाईचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत असून, ४०० स्क्वेअर फुटांच्या घराचा खर्च जो दोन वर्षांपूर्वी ₹५ लाख होता, तो आता ₹८ लाखांच्या पुढे गेला आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना धोका
केवळ खाजगी घरेच नव्हे, तर 'नॅशनल हायवे ६६' (National Highway 66) सारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही या तुटवड्याचा फटका बसत आहे. साहित्याच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे कंत्राटदारांचे मार्जिन कमी होऊन सरकारी तिजोरीवरही ताण पडू शकतो.
भविष्यातील धोरण आणि उपाययोजना
स्थानिक क्वारींना (Quarries) पर्यावरणाचे नियम पाळून पुन्हा परवानगी देण्यावर सरकारचा भर आहे. उद्योग मंत्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी यांनी संकेत दिले आहेत की, दीर्घकालीन उपाय म्हणून पर्यायी बांधकाम साहित्य आणि रिसायकलिंगवर सरकार भर देत आहे, जेणेकरून शेजारील राज्यांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल.