केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीला १३० वर्षे जुन्या Mullaperiyar Dam ची कठोर सुरक्षा तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे. माजी NHPC CMD बलराज जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती धरणाच्या स्ट्रक्चरल सुरक्षिततेचा आढावा घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र समितीने Mullaperiyar Dam च्या सुरक्षा तपासणीला सुरुवात केली आहे. अनेक दशकांपासून केरळ आणि तामिळनाडू यांच्यातील वादाचे केंद्र राहिलेल्या या धरणाची स्थिती तपासण्यासाठी, माजी NHPC CMD बलराज जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला कामाला सुरुवात केली आहे.
केरळची नेमकी मागणी काय?
राज्य सरकारने समितीला ऑगस्ट २०२५ मध्ये ठरवून दिलेल्या नियमावलीचे (Terms of Reference) काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. धरणाचे पूर व्यवस्थापन, भूकंपाचा धोका आणि मुख्य धरण, बेबी डॅम तसेच मातीच्या भिंतींच्या मजबुतीवर या तपासणीत विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. धरण आजच्या हवामानातील बदलांना आणि दबावाला तोंड देऊ शकते का, हे पाहण्यासाठी नवीन नमुने गोळा करण्याची सूचनाही केरळने केली आहे.
मोठा संघर्ष आणि वस्तुस्थिती
हे धरण केरळ आणि तामिळनाडू यांच्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. केरळच्या मते, धरणाचे वय वाढल्यामुळे ते खालील भागांसाठी धोकादायक बनले आहे, तर तामिळनाडूने धरणाची स्थिती मजबूत असल्याचे आणि प्रादेशिक पाणीपुरवठ्यासाठी ते महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. या तांत्रिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.
पुढे काय होणार?
ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपला अहवाल पुढील १० ते १५ दिवसांत National Dam Safety Authority (NDSA) कडे सादर करेल. या अहवालाच्या निष्कर्षानंतरच धरणाच्या पुढील कामकाजाबाबत आणि सुरक्षेच्या नियमावलीबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.